नेतृत्व वैधानिक मात्रै कि योग्य पनि ?
सारांश
- नेपालको राजनीतिमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको र यसमा राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेतृत्व निर्माणमा आर्थिक मापदण्ड अपनाएर योग्य कार्यकर्तालाई वञ्चित गरेको र यसले धनाढ्य तथा चलाख व्यक्तिलाई अवसर दिने टिप्पणी गरिएको छ ।
- रास्वपाले नेतृत्व छनोटमा वैधानिकतासँगै क्षमता, दक्षता र समावेशितालाई पनि जोड दिनुपर्ने र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
अहिले नेपालको राजनीतिमा एउटा भाष्य जबर्जस्त रूपमा स्थापित हुँदैछ, जसले हिजोको दिनमा व्यवस्था बदलिएको र अब अवस्था बदल्ने यात्रामा अगाडी आएको दाबी गर्छ तर दाबी र यथार्थमा भने धेरै ठुलो फरक देखिन्छ । व्यवस्थामा भएको बदलाव नै अपुरो अनुभव हुन्छ ।
परिवर्तनको मात्रा र तरिका दुवै अधुरो देखिन्छ । आफ्नो राजनीतिक लाभहानीको हिसाब गरेर आवश्यक ठानेको हदसम्म मात्रै परिवर्तन भएको थियो कि भन्ने आशङ्का पैदा हुन्छ । परिवर्तनलाई रोक्न खोज्ने प्रवृत्ति र पात्रहरूकै स्वार्थको दबदबा कायम रहने हो भने अधुरो कार्यभार पुरा गर्ने कार्यभार पुरा हुन भने धेरै समय नलाग्न सक्छ ।
अर्थात देशले फेरी आफ्नो कोर्स करेक्सन गर्न सक्छ । हामी सबैलाई थाहा छ कसैको स्वार्थका लागि बनेका मापदण्ड, विधि प्रणालीको आयु कहिल्यै लामो हुँदैन ।
प्रस्तुत लेखमा मेरो ध्येय पुराना राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व निर्माणमा गरेको गल्ती अहिलेको सबैभन्दा ठुलो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले (रास्वपा) नदोहोर्याएर व्यवस्थित थिति बसालोस् भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ । साथै राजनीतिक दलहरूको रास्आवपान्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व निर्माणको संयन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा हुनेछ ।
राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रको रक्त प्रवाह हुने धमनी वा जीवनरेखा हुन् । दलहरू बिना आधुनिक लोकतन्त्रको परिकल्पना करिब असम्भव हुन जान्छ । लोकतन्त्रको जीवनमा अपरिहार्य मानिएका राजनीतिक दलहरू आफूलाई जति धेरै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त पार्छन् त्यति नै आधुनिक लोकतन्त्र थप उन्नत, समृद्ध र पूर्णता तर्फ अग्रसर हुन्छ ।
त्यसैगरी कुनै पनि देशको भूगोल भनेको कम्प्युटरको हार्डवेयर जस्तै हो । देशले लिने नीतिहरू भनेका सफ्टवेयर हुन् । जनताको अभिमतलाई विधिसम्मत रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने दल तथा सरोकारवाला सङ्घसंस्थाहरू अपरेटर हुन् ।
त्यसकारण हार्डवेयर वा भूगोलमा अनुकूल हुने नीति वा सफ्टवेयरको तय गर्ने, लागु गर्ने तथा आवश्यक फेरबदल गर्ने अपरेटरको रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरूले जनताबाट वैधानिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । तर व्यवहारिक जीवनमा राजनीतिक वैधानिकताले मात्रै पूर्ण समाधान दिँदैन त्यसका लागी योग्यता, क्षमता र दक्षता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
नेपालका दलहरू मध्य पछिल्लो निर्वाचनबाट तुलनात्मक रूपमा धेरै ठुलो आकारमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । नेपालको सेन्ट्रल सीटी भनेर चिनिने चितवनमा केहि दिनदेखि रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताहरू पार्टीको नीति र नेतृत्वको बहस सकेका छन् ।
त्यसको परिणामको गुण दोषको आधारमा आलोचना गर्ने बेला भएको छैन । तर नेतृत्व छनोटमा जुन मापदण्डको प्रयोग भएको छ, त्यसमा भने पक्कै आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न सकिन्छ । रास्वपाले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि चाहिने मापदण्डका रूपमा प्रस्तुत गरेको विषय भने ‘जान्नेलाई छान्ने’ दलका लागि पक्कै पनि लज्जाजनक देखिएको छ ।
सभापतिका लागि ५१ हजार, पदाधिकारीका लागि ४१ हजार तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि २१ हजारका अलावा १ जना प्रस्तावक तथा २१ जना समर्थकको शर्तले आर्थिक रूपमा विपन्न तथा निश्चित भूगोल वा क्लस्टरमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका कार्यकर्तालाई उम्मेदवारी दर्ता गर्नबाटै वञ्चित गराएको छ ।
वास्तविक कार्यकर्ताहरू निर्वाचनको प्रक्रिया बाहिरै रहने तथा धनाढ्य, चलाख एवं सामाजिक सञ्जालको क्रियाशीलता र पहिचानको आधारमा विजयी हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनबाट नेतृत्व निर्माण गर्दै गर्दा यस्तो मिहिन साङ्गठनिक सन्दर्भलाई कमजोर ठान्नु पक्कै हुँदैन।
यो महाधिवेशनले पार्टीको मूल नेतृत्वका रूपमा रवि लामिछानेलाई नै चयन गरेको छ । यो महाधिवेशनमा नेतृत्व भन्दा पनि रास्वपाले कस्तो नीति चयन गर्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित थियो । महाधिवेशनमा स्वीकृत नीति र कार्यक्रमले नै आगामी दिनमा सरकार सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्ने भएकाले त्यसलाई महत्वसाथ हेरिएको हो ।
निश्चय पनि महाधिवेशन राजनीतिक दलहरूका लागि प्रशव पिडा जस्तै हुन्छ । त्यसले बिचारसहितको कुशल नेतृत्वलाई जन्म दिन सक्यो भने त्यो देशकै लागि उत्साहको विषय हुन्छ । तर त्यसो हुन नसकेर पुरानै चलन मुताबिक भागबन्डा र नेतृत्व व्यवस्थापन एवम् गुटहरूको व्यवस्थापनको तरिका अपनाउँदा भने क्षणिक रोमाञ्चकता बाहेक अन्ततः निराशाकै बाटो रोज्ने जोखिम हुन्छ ।
नेतृत्व पनि वैधानिक हुनुपर्छ । तर त्यो भन्दा पनि मुख्य कुरा सक्षम र क्षमतावान् हुनुपर्छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हाम्रो देशका अधिकांश नेताहरू निर्वाचित हुनुका बाबजुद पनि क्षमतावान् छैन । यो निर्मम उदाहरणलाई बेलैमा बुझेर रास्वपाले नेतृत्व छनोटलाई केवल वैधानिकता मात्रै सीमित नराखी क्षमताको मूल्याङ्कन र छनोटमा पनि जोड दिओस् । जारी महाधिवेशन मार्फत रास्वपाले नेतृत्व निर्माणको कोसेढुङ्गा निर्माण गर्ने अवसरलाई चिन्न ढिला नगरोस् ।
नेतृत्व छनोटमा गुण र विशेषताको मात्रै भूमिका हुँदैन । त्यसको संयन्त्र पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जति धेरै खुला, सहज, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइन्छ त्यति नै नेतृत्वको प्रभावकारिता बढ्दै जान्छ । प्राचीन आहानको रूपमा रहेको ‘बादे बादे जयते तत्त्व बोधः’ भने जस्तै त्यहाँ वैचारिक प्रतिस्पर्धा र स्वच्छता पनि हुनुपर्छ ।
संस्थागत क्षमताको विकास गर्दै अनुभवको कमी भएका युवाहरूका लागि नेतृत्व निर्माण सम्बन्धी तालिम प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्छ । निर्णय क्षमताको यथोचित विकेन्द्रीकरण गर्दै तल्लो तहसम्म क्षमता विकास र सहभागिता गराउनुपर्छ । महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई चासोको विषयको रूपमा मात्रै सीमित नराखी निर्णयको प्रक्रियामा योगदान गर्न सकिने प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
यसका अलावा नेतृत्व निर्माण समावेशी हुनैपर्छ । नयाँ पुस्तालाई पुराना अगुवाहरूले मार्गदर्शन गर्ने संयन्त्र सहितको हुनुपर्छ ।त्यसो गर्दा नयाँ र पुरानाबिच अनुभवको आदानप्रदान गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्दै दलहरूले त्यसका लागी आवश्यक वातावरण पनि व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।
अक्सर राजनीति जान्नेहरूले गर्न सक्दैनन् र सक्नेहरूले गर्न जान्दैनन् भन्ने गरिन्छ । रास्वपाले यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरेको कमिटीले नजान्नेहरूलाई सिकाउने र जान्नेहरूलाई काम गर्न सक्ने जिम्मेवारी दिएर अघि बढाओस् भन्ने शुभकामना छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कञ्चनपुरमा अढाई महिनामा लागुऔषध मुद्दामा १२५ जना पक्राउ
-
भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा इराकमा ४७ अधिकारी पक्राउ
-
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा उपकुलपति पदको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण मिति तय
-
११ स्वर्ण जित्दै आर्मी बन्यो राष्ट्रिय बक्सिङको च्याम्पियन
-
पुष्पलाल जन्मजयन्तीमा समाजवादबारे बहस
-
‘सडकको दुरावस्था र लापरबाहीमा सरकारी निकायलाई पनि मुद्दा लगाउन सकिने व्यवस्था पहिल्यैदेखि छ’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण