पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै
सारांश
- टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा आज विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको छ ।
- पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथि कुनै अध्ययनविना सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप छ ।
काठमाडौँ । टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइराला इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको थियो । पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि कुनै अध्ययनविना सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप छ । स्वायत्त प्रकृतिको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि उनले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको क्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिद गर्ने भनी निर्णय गरेका थिए ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स लागू गर्न खोजेको आरोप छ । खरिदको निर्णय हुनुभन्दा पहिले भएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान तथा डेटा खपतबारे अनुगमन गर्न सकिने राय दिएको थियो । त्यस विपरीत झाले २०७३ माघ २१ मा टेरामक्स खरिदको निर्णय गराएका थिए । एक पटक मात्रै वार्षिक बजेट पेस हुने भए पनि उनले पटक पटक बोर्डमा प्रस्ताव लगेको र दबाब दिएर बदनियतपूर्ण काम गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । कानुन मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा ज्ञवाली प्राधिकरणको बोर्डमा प्रतिनिधि भएर गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले माघ, २०७३ मा अदालतको अनुमतिविना व्यक्तिको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) मा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको पहुँच नदिनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले नै त्यसखालको आदेश दिइसकेको अवस्थामा त्यसको उलङ्घन हुने गरी नागरिकको कल र डेटामा पहुँच हुने गरी संलग्न गठन गर्ने निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले ज्ञवाली र उप्रेतीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ज्ञवालीले अख्तियारमा गएर बयानमा आफूलाई प्राधिकरणको अध्यक्षले दबाब दिएको बताएका थिए । उप्रेतीले पनि त्यसैगरी बयान गरे पनि त्यो विश्वासिलो नदेखिएको अख्तियारको आरोप छ ।
दुई विज्ञ अनुपस्थित हुँदा पनि निर्णय लिएको भन्दै अख्तियारले मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सहित प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, सदस्यहरू ज्ञवाली र उप्रेतीले मिलेमतो गरेको आरोप लगाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चालु वर्षमा २७५ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, ३२ कम्पनी निलम्बन पर्दा १० को फुकुवा
-
छानबिनमा परेका तत्कालीन महानिर्देशक ढकाल मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै
-
पहिरोका कारण स्याङ्जाको दुई ठाउँमा सडक अवरुद्ध
-
देशका विभिन्न स्थानमा ५ वर्षीया बालिकासहित चार जना मृत फेला
-
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्यलाई प्रमाणपत्रसहित रविले दिए घण्टी उपहार
-
१५ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण