काठमाडौँ । संविधान जारी भएको एक दशक बित्यो । तर संविधानमै व्यवस्था गरिएको स्थानीय अदालत गठन हुन सकेको छैन । संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा ‘स्थानीय अदालत’को व्यवस्था गरेको छ, तर यसको गठन र आवश्यकताबारे स्थानीय र प्रदेश सरकार स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । 

यसको गठनको विषय नउठेको पनि होइन, तर संविधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो कहिल्यै बढेन । 

सबै स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा ‘न्यायिक समिति’ बनेको छ, यो व्यवस्था पनि संविधानकै धारा २१७ ले दिएको हो । यस न्यायिक समितिले सामान्यतया स्थानीय मुद्दा मामिलामा मिलापत्रलाई जोड दिएको छ, तर यसले पूर्ण रूपमा न्याय दिन नसकेको विषय बारम्बार उठिरहन्छ । त्यस्तै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्ने न्याय सम्पादनको तटस्थताप्रति पनि प्रश्न उठिरहने गरेको छ । 

साना र स्थानीय विवाद टुङ्ग्याउन स्थानीय तहमा रहने र जिल्ला अदालत मातहत हुने गरी यस्तो अदालत गठन गरिनुपर्ने माग उठिरहेको छ । 

नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको साझा अधिकार सूची र एकल अधिकारको सूची तोकेको छ । जसअनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा २२ वटा बुँदा राखिएका छन्, तीमध्ये १२ नम्बरमा ‘स्थानीय अदालत’ उल्लेख छ । 

यो पनि

नागरिकलाई न्याय दिलाउन स्थानीय अदालत आवश्यक छ

‘जनताको घरदैलोमा न्याय दिन स्थानीय अदालत चाहिन्छ’

• कहाँ अल्झियो स्थानीय अदालत गठन प्रक्रिया ? 

पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा स्थानीयस्तरमा सबैभन्दा धेरै घरायसी विवाद देखिएका छन् । त्यसपछि घरजग्गाको किचलोलगायत मुद्दा बढी छन्, जसले गर्दा जिल्ला तहका अदालतमा चाप बढ्दै गएको देखिन्छ । कतिपय यस्ता मुद्दाहरू त उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् । साना र बेलैमा सुल्झिने मुद्दासमेत माथिल्ला अदालतमा पुग्ने हुँदा कार्यबोझ बढ्ने भएकाले स्थानीय अदालत गठनको माग बढ्ने गरेको हो । 

तर, विडम्बना स्थानीय अदालत गठनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटसमेत एक वर्षदेखि अग्राधिकार पाएर पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

अधिवक्ता सन्तोष कुमार महतो देश संघीय संरचनामा गइसक्दा पनि स्थानीय अदालत गठन नहुनु विडम्बना भएको बताउँछन् । स्थानीय तहका उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठित न्यायिक समितिको कामप्रति प्रश्न उठिरहेकाले स्थानीय अदालतको झन् महत्त्व बढेको उनको बुझाइ छ । 

‘यदि स्थानीय अदालत गठन भयो भने नागरिकमा पनि अदालतले न्याय दियो है भन्ने मानसिकता रहन्छ,’ महतो भन्छन्, ‘यसो भए अदालतले गरेको आदेशमा नागरिकले निष्पक्षता भयो भनेर स्वीकार गर्ने वातावरण पनि बन्छ ।’

लामो समय सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै आइरहेका अर्को अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल जिल्लादेखि उच्च हुँदै सर्वोच्च पुग्ने मुद्दाको सङ्ख्या बढे पनि ती प्राथमिकतामा नपर्ने अवस्था भएको बताउँछन् । सार्वजनिक सरोकारका रिट र गम्भीर संवैधानिक प्रश्नसँग र राजनीति र सरकारसँग जोडिएका मुद्दा सर्वोच्चमा ठोकिन आउने भएकाले भुइँ तहको नागरिकको मुद्दाले कमै प्राथमिकता पाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘यदि स्थानीय तहमा यस्तो अदालत गठन भए ती प्रादेशिक अदालतबाटै हल हुने र सर्वोच्चको कार्यबोझ पनि घट्छ,’ उनले आवश्यकता बुझाए । 

संविधानको अनुसूचीमा मात्र होइन, धारा १४८ मा समेत प्रदेश कानुनबमोजिम ‘स्थानीयस्तरका न्यायिक निकाय’ हुने र त्यस्तो न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहत रहने उल्लेख छ । अर्थात्, प्रदेश कानुनअनुसार गठन हुने स्थानीय अदालतले जिल्ला अदालत मातहत रहेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेछ । तर, यो धाराअनुसार हुने अदालत गठनबारे प्रदेश र स्थानीय तहले कुनै छलफल गरेका छैनन् । 

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा स्थानीय न्यायिक समितिलाई विभिन्न १३ प्रकारका अधिकारहरू छन् । त्यसबाहेक थप ११ प्रकारका विवादमा मिलापत्र गराउने अधिकार छ । गालीबेइज्जती, सम्बन्धविच्छेदजस्ता अदालतमा चाप बढाएका मुद्दा पनि न्यायिक समितिले मिलापत्र गराउने व्यवस्था छ, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

• कानुन व्यवसायीको घोषणापत्रमा पनि समेटियो 

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले दुई वर्षअघि काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै स्थानीय अदालत गठनको मागसमेत गरेका थिए । २०८१ जेठ ७ मा नेपाल बार एसोसिएसनले ३८ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको थियो । 

बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले स्थानीय अदालत गठनको एजेण्डा अघि सारेको थियो । ‘स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गर्ने भूमिकामा सीमित गर्ने’ घोषणापत्रको बुँदा १३ मा भनिएको छ, ‘संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख व्यवस्था अनुसार स्थानीय अदालत गठन गरी मेलमिलापबाट समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरू न्यायिक समितिले स्थानीय अदालतमा पठाउने ।’

त्यही सन्दर्भमा रहेर सर्वोच्च अदालतमा चार कानुन व्यवसायीहरूले रिट निवेदन दर्ता भई प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले रिटमा विपक्षी बनाएका सरकार र सरोकारवालाहरूसँग जवाफ पनि मागिसकेको छ । तर, यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्ने भने पनि आफ्नो प्राथमिकताको सूचीमा राखेर छिटो टुङ्ग्याउने दिशामा गएको भने देखिँदैन ।

कानुन व्यवसायीहरू सुरुमा ६ वटा महानगरपालिकामा स्थानीय अदालत र मध्यस्थता गठनको माग गरेका छन् । स्थानीय तहले संघ र प्रदेशले कानुन नबनाएका कारण स्थानीय अदालत गठन हुन नसकेको बताएको छन् । 

स्थानीय अदालत गठन भए देशभरका अन्य अदालतमा आउने सानातिना मुद्दा स्थानीय रूपमै समाधान हुने उल्लेख छ । 

स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्नसक्ने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले हालसम्म जनताको घरदैलोमा न्यायमा पहुँच पुग्ने गरी काम गर्न नसकेका कानुन व्यवसायीको तर्क छ । 

स्थानीय तहमा मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न सके कानुनबमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने व्यापारिक तथा वाणिज्य प्रकृतिका स्थानीय मुद्दा मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउन चाहे समाजमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न सकिने आशा रिट निवेदकहरूको छ ।

• कति छन् जिल्ला र सर्वोच्चमा मुद्दा ?

जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप थेगिनसक्नु छ । विगत १० आर्थिक वर्षको जिल्ला अदालतहरूको अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा जिम्मेवारी सरेका मुद्दा सङ्ख्या ३९,२५१ रहेकोमा ७९,७५८ नयाँ मुद्दा दर्ता भई जम्मा वार्षिक लगत १,१९,००९ कायम भएकोमा ७४,२१२ मुद्दा फर्छ्योट भई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४४,७९७ वटा बाँकी थियो । 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा जिम्मेवारी सरेका १,०९,७६३ र नयाँ दर्ता १,५४,९४७ गरी जम्मा लगत २,६४,७१० लगत कायम भएकोमा १,६४,१७१ मुद्दा फर्छ्योट भई १,००,५३९ बाँकी देखिन्छ ।

१० आर्थिक वर्षको अन्तरालमा जिल्ला अदालतको कार्यचाप अनुपात हेर्दा १२२.४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । जिम्मेवारी सरी आएको १० वर्षको औसत मुद्दा सङ्ख्या ७४,१३०.५ तथा नयाँ दर्ता भएका औसत मुद्दा सङ्ख्या १०७९६७.१ गरी जम्मा मुद्दाको औसत लगत १,८२,०९७.६ रहेकोमा जम्मा १०१८३८.३ मुद्दा औसतमा फर्छ्योट हुन आएको देखिन्छ ।

उक्त मुद्दा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आउँदा सर्वोच्चमा २७ हजार बढी मुद्दाको चाप थुप्रन पुगेका छन् । 

पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा फर्छ्योट प्रतिशतमा क्रमिक सुधा देखिए पनि पुरानो जिम्मेवारी र नयाँ दर्ताको चापका कारण अझै पनि ठुलो सङ्ख्यामा मुद्दाहरू बाँकी नै रहने देखिन्छ । 

• विश्वमा कुन–कुन देशमा छ स्थानीय अदालत ?

विश्वका विभिन्न देशहरूमा ‘स्थानीय अदालत’ ,‘सामुदायिक अदालत’ वा ‘गाउँ अदालत’को व्यवस्था छ । यी अदालतहरू सामान्यतया सर्वसाधारणलाई छिटो, छरितो र कम खर्चिलो न्याय उपलब्ध गराउन तल्लो तहमा गठन गरिएका हुन्छन् ।

दक्षिण एसियाली देशहरू छिमेकी मुलुक भारतमा ‘ग्राम न्यायालय’को व्यवस्था छ । ग्राम न्यायालय ऐन, २००८ अन्तर्गत गाउँस्तरमा यी मोबाइल (घुम्ती) अदालतहरू सञ्चालन गरिन्छन्, जसले देवानी र फौजदारी दुवै प्रकारका साना मुद्दाहरू हेर्छन् । 

त्यस्तै बंलादेशमा ‘गाउँ अदालत’को कानुनी व्यवस्था छ । सन् २००६ को गाउँ अदालत ऐनअनुसार स्थानीय तहमा स–साना विवादहरू समाधान गर्न युनियन परिषद्हरूमा यस्ता अदालत गठन गरिन्छन् । 

त्यस्तै भुटानमा जिल्ला अदालतभन्दा मुनि ‘दुङखाग’ अदालतहरू हुन्छन्, जसले स्थानीयस्तरमा न्याय सम्पादन गर्छन् । पाकिस्तानमा पनि तल्लो तहमा ‘सबअर्डिनेट’ अदालतहरू र केही क्षेत्रमा परम्परागत ‘जिरगा’ जस्ता अनौपचारिक संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् ।

त्यस्तै विकसित देश अस्ट्रेलियाका विभिन्न राज्यहरूमा ’स्थानीय अदालत’ हुन्छन् । यसले धेरैजसो फौजदारी र देवानी मुद्दाहरूको सुरुवाती सुनुवाइ गर्ने गरेको छ । 

संयुक्त राज्य अमेरिकाः अमेरिकामा स्थानीय स्तरमा (नगरपालिका अदालत), सामुदायिक अदालत र सानो तहको अदालत हुन्छन् जसले ट्राफिक नियम उल्लंघनदेखि साना झगडाहरूको फैसला गर्छन् । 

बेलायतमा मिजिस्टेट कोर्ट स्थानीय स्तरको न्यायपालिकाको मेरुदण्ड हो । ९० प्रतिशतभन्दा बढी फौजदारी मुद्दाहरू यहीँबाट टुङ्गिन्छन् ।