काठमाडौँ । बजारमा बेलाबेलामा देखिने औषधिको अभाव समस्या समाधान गर्न औषधि व्यवस्था विभागले न्यूनतम मौज्दात (मिनिमम स्टक) राख्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । 

औषधिको उत्पादन, आयात र मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कारणले बजारमा अभाव देखिने गरेपछि विभागले यो नयाँ योजना अघि बढाएको हो ।

विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीका अनुसार विभागमा दर्ता भएका सबै औषधिहरू नियमित रूपमा उत्पादन वा आयात नहुँदा कहिलेकाहीँ अभाव सिर्जना हुने गरेको छ । मूल्यका कारण पनि केही समयअघि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिमा चरम अभाव देखिएको र हाल पनि क्यान्सरको औषधि अभाव नै रहेको उनले जानकारी दिइन् । कोभिडको समयमा सिटामोल र जीवनजलको अभाव देखिनु पनि प्राथमिक मूल्यसँगै जोडिएको विषय भएको उनको भनाई छ ।

केही दुर्लभ रोग (रेयर डिजिज) मा प्रयोग हुने ‘अर्फन ड्रग्स’ व्यावसायिक रूपमा कम लाभदायक हुने भएकाले उत्पादक वा आयातकर्ताले रुचि नदेखाउँदा पनि अभाव हुने गरेको छ । यस्ता औषधि नियमित रूपमा आवश्यक नपर्ने तर आवश्यक परेका बेला उपलब्ध नभए बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्छ । यस्तै औषधिलाई लक्षित गरी विभागले स्वास्थ्य सेवा विभाग, अस्पताल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर न्यूनतम मौज्दात राख्ने योजना बनाएको छ ।

निमित्त महानिर्देशक खड्गीले भनिन्, ‘हामीले अहिले कुनै पनि औषधि उत्पादकले औषधि दर्ता गर्न आउँदा प्रक्रिया मिलेका सबै उत्पादक कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्ने गरेका छौँ । पैठारीकर्ताहरूबाट बेलाबेलामा अभाव हुने गरेको छ, हामीसँग लाइसेन्स लिएकै अवस्था हुन्छ तर कतिले उत्पादन गरिदिँदैनन् । कतिले पैठारी नगर्दा बजारमा अभाव भएको पनि अवस्था छ ।’ आगामी दिनमा अभाव हुने औषधिहरूको मिनिमम स्टक राख्ने गरी काम गर्ने तयारी भइरहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

विभागको विशेष सिफारिसमार्फत आयात भइरहेका वा नेपालमा अत्यन्त कम दर्ता भएका जीवनरक्षक औषधिको सूची तयार गरी ती औषधिको स्वदेशमै उत्पादन वा नियमित आयात सुनिश्चित गर्ने योजना पनि छ । सरकारले अत्यावश्यक औषधिमा कम्तीमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको र स्वदेशी उद्योगलाई अत्यावश्यक औषधि उत्पादनतर्फ प्रोत्साहन गरिने विभागले जनाएको छ ।

यसैबिच देशमा रेबिज खोपको अभाव भएको भनिएको विषयमा विभागमा कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको निमित्त महानिर्देशक खड्गीले बताइन् । सरकारी खरिद (प्रोक्योरमेन्ट) प्रक्रिया केही ढिलो हुँदा खोप आपूर्तिमा असर परेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै हाल खरिदको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिइन् । नेपालमा मानव प्रयोगका सबै खोप आयातमै निर्भर छन् भने स्वदेशमा पशुचिकित्सा खोप मात्र उत्पादन हुने गर्छ । 

उनले भनिन्, ‘रेबिज खोपको अभावको विषय अलिकति उठिरहेको छ । विभागमा अभाव रहेको भन्ने कुनै जानकारी आएको छैन । यो गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्टको प्रक्रियामा अलि ढिलो भएको हो तर अब अहिले त लगभग भइसक्यो जस्तो लाग्छ ।’

अर्कोतर्फ, भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपालमा दर्ता नभएका तथा गुणस्तरहीन र नक्कली औषधि एवं खोप भित्रिने गरेको विषय पनि विभागको नोटिसमा छ । हालै मात्र ‘सेरोफ्लो’ नामक नक्कली औषधि बजारमा आइरहेको फेला परेको छ । सीमावर्ती भन्सार बिन्दुमा विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्थायी उपस्थिति नहुँदा तथा जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी नियमन गर्न कठिन भइरहेको छ । खड्गीले भनिन्, ‘खुला बोर्डरको कारणले भन्सार बिन्दुमै अब औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको समस्थिति नहुँदाखेरि नियमनमा हामीलाई गाह्रो भएको छ ।’

विभागले नयाँ औषधि दर्ताका लागि आवश्यक विदेशी औषधि उद्योग निरीक्षण (जीएमपी निरीक्षण) विगत तीन वर्षदेखि गर्न सकेको छैन । जीएमपी समितिबाट सिफारिस भएका फाइलहरू मन्त्रालयमा पठाइए पनि आवश्यक निर्णय हुन बाँकी छ । यद्यपि, यस वर्षदेखि नियमित वार्षिक कार्यक्रमअनुसार विदेशी उद्योग निरीक्षण पुनः सञ्चालन गर्ने र नयाँ औषधि दर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने विभागको योजना छ ।