काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियालाई लिएर जर्मन सरकारले नेपालप्रति कुनै कटुतापूर्ण वा कठोर प्रतिक्रिया नदिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले यस सम्बन्धमा बाहिर आएका चर्चामा कुनै सत्यता नभएको बताए । 

राहदानी खरिदका क्रममा जर्मन कम्पनीको संलग्नता र त्यसपछि उत्पन्न विवादका विषयमा जर्मनीले नेपालको दूतावासलाई बोलाएरै असन्तुष्टि जनाएको विषय बाहिर आएको थियो । 

यसै सन्दर्भमा मन्त्री खनालले भने, ‘बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत र जर्मन परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूबिच भेटघाट भएको कुरा साँचो हो, तर जर्मन सरकारले कटुतापूर्ण प्रतिक्रिया दिएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन ।’

मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा सम्बन्धित देशका कम्पनीहरूले चासो राख्नु र त्यसबारे सम्बन्धित सरकारले बुझ्न खोज्नु कूटनीतिक रूपमा स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए । 

 ‘आफ्नो मुलुकका कम्पनीहरूको चासो र हितका विषयमा सम्बन्धित सरकारले सोधपुछ गर्नु सामान्य हो,’ मन्त्री खनालले भने, ‘कार्यवाहक राजदूतसँगको त्यो भेट अन्य भेटघाट जस्तै सौहार्दपूर्ण रहेको थियो ।’

राहदानी खरिदको विवाद हाल नेपालको न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको मन्त्री खनालले बताए । ‘राहदानी खरिद सम्बन्धी विषय हाल अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसको अन्तिम निरूपण नेपालको प्रचलित कानुन र अदालती प्रक्रिया अनुसार नै हुनेछ,’ खनालले भने । 

नेपाल र जर्मनीबिचको दशकौँ पुरानो मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक सम्बन्धलाई यस्ता प्रक्रियागत विषयले कुनै असर नगर्ने मन्त्री खनालले बताए । उनले राहदानी जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले पारदर्शी र कानुनसम्मत ढङ्गले काम गरिरहेको दाबी गरे ।