काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्णय कार्यान्वयनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भाँडभैलो निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् । 

उच्च अदालत पाटनको आदेश र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशनले प्रचलित शिक्षा ऐनको ठाडो उल्लङ्घन गरेको उनको ठहर छ । 

शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मानेकाले एसईई पछिका पीसीएल नर्सिङ जस्ता कोर्सहरू विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजबाट स्वतः हटेर सीटीईभीटी मातहत गइसकेको स्मरण गराउँदै उनले सम्बन्धित न्यायाधीशले पर्याप्त अध्ययन नै नगरी संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला गरेको आरोप लगाए ।

विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले प्रचलित कानुन विपरीत भएको उक्त फैसला सच्याउन सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल कानुनी कदम चाल्न आह्वान गरे । 

निजी मेडिकल कलेजहरूले ऐन विपरीत पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गरेमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम उनीहरूले हाल सञ्चालन गरिरहेका स्नातक र सोभन्दा माथिका सबै कार्यक्रमहरू गुमाउनुपर्ने चेतावनी समेत दिए।

यस्तै, डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका विभिन्न प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति योग्यता, दक्षता र निष्ठाका आधारमा मात्र गर्न माग गरेका छन्।