काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारलाई सुकुमबासी नेपाली नागरिक होइनन् र भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद राईले भूमिहीन र सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाइएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले सरकारले बालबालिका, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संवेदनशीलतालाई वास्ता नगरेको आरोप लगाए ।

‘वैशाख १२ गतेदेखि सुकुमबासीका घर टहरा भत्काउन सुरु गरियो । सुकुमबासीहरू नागरिक होइनन् र ? उनले प्रश्न गरे ।  सरकारले सुकुमबासी तथा भूमिहीनहरूका संवैधानिक हक अधिकारमाथि प्रहार गरेको उनको भनाइ छ ।   राईले सरकारको कार्यशैली र प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिको आलोचना गरे । 

सांसद राईले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियता र सीमाको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले भविष्यमा हुने कूटनीतिक पहललाई कमजोर बनाउने बताए । प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग राईले दोहर्‍याए ।  ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलेका कुराहरूले सीमा समस्या समाधानमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ, त्यसैले ती अभिव्यक्तिहरू संसद्को रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ र सच्याइनुपर्छ,’ राईले भने । 

सांसद राईले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको स्मरण गराउँदै सरकारले त्यसको उल्लङ्घन गरेको बताए । उनले संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा ३७ (आवासको हक), धारा ३६ (खाद्य सम्बन्धी हक), धारा ३५ (स्वास्थ्य सम्बन्धी हक), धारा ३३ (रोजगारीको हक), धारा ३१ (शिक्षा सम्बन्धी हक), र धारा ३९ (बालबालिकाको हक) को बर्खिलापमा सरकार उभिएको बताए । 

विस्थापित भएर होल्डिङ सेन्टरमा बसेका सुकुमबासीहरू सुगर, उच्च रक्तचाप र मुटु जस्ता दीर्घकालीन रोगले ग्रसित रहेको र उनीहरूले आवश्यक औषधि तथा स्वस्थ खाना नपाएको राईको भनाइ छ । 

‘सरकारले सुकुमबासीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार नगरोस्, उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र मानवीय मर्यादाको ख्याल गरोस्,’ सांसद राईले भने ।