नेपालमा विद्युत् विकासको इतिहास केवल जलविद्युत आयोजना निर्माणको कथा मात्र होइन, यो पनि लाखौँ नागरिकको उज्यालोप्रतिको चाहना, समुदायको सहभागिता र राज्यसँगको सहकार्यको इतिहास हो । आज देशका अधिकांश घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । विद्युतको प्रयोग केवल बत्ती बाल्नमा मात्र सीमित छैन; शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि, उद्योग, व्यापार, सूचना प्रविधि, विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय सवारी साधनसम्म यसको प्रयोग विस्तार भइसकेको छ । 

ऊर्जा आज विकासको मेरुदण्ड बनेको छ । तर केही दशकअघि नेपालको ग्रामीण यथार्थ बिल्कुल फरक थियो । सहरका सडक र घरहरू झिलिमिली हुँदा गाउँका नागरिकका लागि त्यो केवल एउटा सपना जस्तै थियो । गाउँका मानिसहरू सहर पुग्दा उज्यालोमा बित्ने जीवन देख्थे र आफ्नै गाउँमा पनि त्यही उज्यालो ल्याउने आकाङ्क्षा बोकेर फर्किन्थे । त्यो चाहना स्वाभाविक थियो, तर त्यसलाई पूरा गर्न आवश्यक पूर्वाधार, लगानी र राज्यको पहुँच सीमित थियो ।

विद्युत् उत्पादन बढाउनु, उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु, सबस्टेशन स्थापना गर्नु र वितरण सञ्जाल विस्तार गर्नु अत्यन्त खर्चिलो काम थियो । त्यसमाथि देश सशस्त्र द्वन्द्वको कठिन चरणबाट गुज्रिरहेको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी लगानी गर्न सहज वातावरण थिएन । कतिपय स्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरू नियमित रूपमा महसुल संकलन गर्नसमेत जान नसक्ने सुरक्षा चुनौती थियो । 

यस्तो जटिल परिस्थितिमा राज्यले नयाँ सोच अपनायो— सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको । यो कार्यक्रम तत्कालीन आवश्यकता मात्र थिएन, दूरदृष्टिसहितको सफल विकास अवधारणा थियो । नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय समुदायबिचको साझेदारीमा सञ्चालन भएको यस कार्यक्रमले ग्रामीण विद्युतीकरणमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्‍यो । स्थानीय समुदायले श्रम, व्यवस्थापन, जिम्मेवारी र स्वामित्व ग्रहण गरे । यही कारणले कार्यक्रम सरकारी योजनाभन्दा बढी प्रभावकारी अभियान रुपमा विकास भयो । 

नेपालको सामुदायिक विद्युतीकरण मोडेल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । यसको विशेषता भनेको स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष लगानी सहभागिता, पारदर्शी व्यवस्थापन, घर दैलो सेवा, महसुल संकलनमा उत्तरदायित्व तथा विद्युतलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्ने संस्कार हो । समुदाय आफैं सक्रिय भएकाले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त भयो । 

सेवा विस्तार पनि तुलनात्मक रूपमा छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्भव भयो । यस कार्यक्रमले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । विद्युत् पुगेपछि विद्यार्थीले राति अध्ययन गर्न, स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तरीय सेवा दिन, खानेपानी आयोजना नियमित सञ्चालन भए, कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग बढ्यो, साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना भए, महिलाको श्रम बचत भयो, युवाहरूले उद्यम गर्ने अवसर पाए र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थपियो ।

आज नेपाल ऊर्जा उत्पादनका दृष्टिले नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । आन्तरिक माग पूरा गर्दै विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । सरकारले विद्युतीय चुल्हो प्रयोग बढाउने, विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने तथा आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउने नीति लिएको छ । यी सबै सकारात्मक प्रयास हुन् । 

तर विडम्बना के छ भने, यी उपलब्धिका आधार निर्माण गर्ने सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम आफैं विभिन्न नीतिगत र प्रशासनिक समस्याबाट प्रभावित भइरहेको छ । जुन कार्यक्रमले राज्यलाई कठिन समयमा साथ दियो, आज त्यही कार्यक्रमले आवश्यक नीति, कानुन र व्यवहारिक सहयोगको अभाव महसुस गरिरहेको छ ।

सामुदायिक विद्युतीकरण संस्थाहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयहरू कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका विषय होइनन् । ती सार्वजनिक सेवा, उपभोक्ताको हित र ऊर्जा क्षेत्रको दिगोपनसँग सम्बन्धित विषय हुन् । आवश्यक कानुनी व्यवस्था अझै स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । भएका नीतिहरूको समेत व्यवहारिक कार्यान्वयनमा एकरूपता देखिँदैन । विशेष गरी विद्युत् महसुल नीतिमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । 

कृषि तथा खानेपानी जस्ता सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युतमा सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको शोधभर्ना नदिदा उपभोक्ता र सामुदायिक संस्था दुवै आर्थिक मर्कामा परिरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर किसान, स्थानीय तह र सर्वसाधारणमा पर्ने गरेको छ । त्यसैगरी भोल्टेज सुधार, प्रणाली सुदृढीकरण, पुराना वितरण लाइनको स्तरोन्नति तथा बढ्दो विद्युत् मागअनुसार पूर्वाधार विस्तारका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । 

केवल घरमा विद्युत् पुर्‍याउनु पर्याप्त होइन, गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउनु पनि राज्यको दायित्व हो । सरकारले विद्युत् खपत बढाउन आग्रह गर्ने तर अर्कोतर्फ अतिरिक्त कर तथा विभिन्न शुल्कको भार थप्ने नीति अवलम्बन गरिरह्यो भने त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । नागरिकलाई विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने हो भने महसुल संरचना पनि प्रोत्साहनमुखी हुनुपर्छ । ऊर्जा नीति र महसुल नीति एकअर्कासँग मेल खाने गरी निर्माण हुन आवश्यक छ ।

आज पनि राज्यका विभिन्न निकायका अधिकारीहरू सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको प्रशंसा गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसको सफलताको चर्चा हुन्छ । तर प्रशंसा मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रशंसासँगै व्यवहार, नीति, बजेट र कानुनी संरक्षण पनि हुनुपर्छ । योगदानको सम्मान भाषणबाट होइन, निर्णयबाट देखिनुपर्छ । 

सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । अब सोच र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन देखिनुपर्छ । विगतका कमजोरी दोहोर्‍याउने होइन, सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । यस कार्यक्रमलाई खुम्च्याउने वा निष्क्रिय बनाउने सोचले ऊर्जा क्षेत्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ ।

दुई दशकभन्दा बढी समयको अनुभव, समुदायको विश्वास, स्थानीय व्यवस्थापन क्षमता र जनसहभागितालाई उपयोग गर्दै सामुदायिक विद्युतीकरणलाई नेपालको ऊर्जा विकास रणनीतिको अभिन्न अंग बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि स्पष्ट कानुन, व्यवहारिक विनियमावली, उपभोक्तामैत्री महसुल नीति, नियमित बजेट, प्रविधि स्तरोन्नति तथा संस्थागत क्षमता विकासमा राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

सामुदायिक विद्युतीकरण कुनै विकल्पको कार्यक्रम होइन, यो नेपालको ऊर्जा विकास यात्राको सफल अध्याय हो । यसलाई संरक्षण गर्नु भनेको ग्रामीण विकास, ऊर्जा सुरक्षा र जनसहभागिताको सम्मान गर्नु हो । आज समुदायको माग धेरै ठूलो छैन । उनीहरू केवल यति चाहन्छन् ,राज्यले विगतको योगदानको सम्मान गरोस्, आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गरोस्, व्यवहारिक समस्याको समाधान गरोस् र सामुदायिक विद्युतीकरणलाई दिगो, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ सेवा प्रणालीका रूपमा अघि बढाओस् ।

राज्य र समुदायबिचको सहकार्यले विगतमा असम्भवजस्तै देखिएको ग्रामीण विद्युतीकरण सम्भव बनाएको थियो । अब त्यही सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै नयाँ युगको ऊर्जा विकासमा अघि बढ्ने समय आएको छ । उज्यालो केवल घरभित्र बल्ने बत्तीमा सीमित नहोस् राज्यको नीति, व्यवहार र जिम्मेवारीमा पनि त्यही उज्यालो प्रतिबिम्बित होस् । यही अपेक्षा आज सामुदायिक विद्युतीकरण अभियानसँग जोडिएका लाखौँ उपभोक्ता र समुदायको साझा आवाज हो । 

के राज्यले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको वास्तविक योगदानलाई पर्याप्त रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ ? व्यवहार हेर्दा राज्यको भनाइ र गराइबिच अझै पनि उल्लेखनीय अन्तर रहेको अनुभूति हुन्छ । सार्वजनिक मञ्चहरूमा सामुदायिक विद्युतीकरणको खुलेर प्रशंसा गरिन्छ, तर नीति निर्माण, कानुनी व्यवस्था, बजेट विनियोजन र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा त्यही सम्मान र प्रतिबद्धता देखिन सकेको छैन ।

सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय समुदायले आफ्नै स्रोत, श्रम र लगानीमार्फत विद्युत् संरचना निर्माणमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको योगदान पुर्‍याएको तथ्य ऊर्जा विकासको इतिहासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हो । त्यसैगरी यस कार्यक्रमले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं व्यक्तिलाई रोजगारी र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गरेको छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनदेखि संस्थागत व्यवस्थापन, मर्मत–सम्भार, सेवा प्रवाह र स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तारसम्म यसको सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि त्यसको उचित मूल्याङ्कन र सम्मान गर्न राज्य अझै जिम्मेवार देखिएको आभास हुन्छ । 

देखिरहेको यथार्थलाई पनि नदेखेजस्तो गर्ने प्रवृत्तिले समुदायमा निराशा पैदा गर्न सक्छ । जुन कार्यक्रमले कठिन समयमा राज्यलाई सघायो, आज त्यसै कार्यक्रमका जायज माग र समस्याप्रति संवेदनशील नहुनु न्यायोचित मान्न सकिँदैन । आशा गरौँ समयले समुदायको योगदान सम्बोधन गर्नेछ ।  (लेखक- सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)