काठमाडौँ । सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समितिलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्रिय बन्न सुझाव दिएका छन्। मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले बेरुजु फर्स्योट, राहदानी खरिद प्रकरण र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रभावकारी छानबिन अघि बढाउन माग गरेका हुन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले समितिको पहिलो प्राथमिकता बेरुजु फर्स्योट हुनुपर्नेमा जोड दिए। एक–दुई हप्ताभित्रै बेरुजु फर्स्योट गर्ने गरी स्पष्ट कार्यतालिका बनाउन उनले आग्रह गरे। उजुरी आएपछि मात्रै काम गर्ने अदालती शैली समितिले त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘अहिले तत्काल गर्नुपर्ने कुरा बेरुजु फर्स्योट नै हो, यसलाई जति सकिन्छ, छिटो गर्नुपर्छ,’ शाहीले भने, ‘उजुरी आएपछि मात्रै छलफल गर्ने, बाँकी चाहिँ गर्न नहुने भन्ने अदालती कामकाज जस्तो हुनुभएन। हामीले देखेका कुराहरूलाई पनि तुरुन्तै छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले राहदानी छपाइसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। कुनै कारणले छपाइ रोकिएमा मुलुक गम्भीर समस्यामा पर्ने चेतावनी दिँदै उनले यस विषयमा भएको ७१ करोड रुपैयाँ नोक्सानीबारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताए।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विक्रम थापाले ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा भएको करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए। ‘ई–पासपोर्ट खरिदमा देखिएको विवाद र यससम्बन्धी करिब १० अर्ब १३ करोड बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनु गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘समितिले खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्याङ्कन निष्पक्ष थियो कि थिएन, र निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप भयो कि भएन भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्छ।’

नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले लेखा समितिको गतिविधि सुस्त रहेको टिप्पणी गरे। समितिलाई थप सक्रिय बनाउँदै नियमित बैठक, बेरुजु फर्स्योट र प्राप्त उजुरीमाथि छानबिनलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनले बताए। आवश्यकताअनुसार उपसमिति गठन गरेर समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा छानबिन तथा कारबाही सिफारिसका कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसैगरी, रास्वपाका अर्का सांसद गणेश पराजुलीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ सय ८० जना करारका शिक्षण सहायकहरूको पारिश्रमिकलाई बेरुजु देखाइदिएको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराए। प्रक्रिया नपुर्‍याई निर्णय गर्ने निकायलाई छाडेर श्रम गरेर तलब खाने कर्मचारीबाट रकम असुल गर्ने कुरा न्यायसंगत नहुने उनले बताए। ‘श्रम गरेर आफ्नो ज्याला लिएका कर्मचारीहरूबाट रकम असुली गर्नुपर्ने भन्ने आशय प्रकट भएको छ, यस्ता विषयमा समितिले न्याय र सुधारको पाटोमा काम गर्नुपर्छ,’ पराजुलीले भने।

बैठकमा बेरुजु छलफल उपसमिति गठन गर्ने र आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थ सुशासन, राज्य सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक उत्पादन र सामाजिक न्याय गरी पाँचवटा उपसमिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। तर, उपसमितिको संयोजक चयन गर्ने विषयमा दलहरुबीच कुरा नमिलेपछि मङ्गलबारको बैठकबाट उपसमिति गठन भने हुन सकेन।