विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले संघीय र प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कार्कीले संघीयताको रक्षा, प्रदेशको अधिकार, बजेट विनियोजनमा भएको विभेद, खानेपानी संकटलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले प्रदेशसभा केवल अतिथि सत्कार गर्ने र राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो नभई संविधान र राज्य संरचनाको अभिन्न अंग भएको बताए। सरकार गठन भएको १०० दिनसम्म रचनात्मक सहयोग गर्ने संसदीय परम्पराप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहे पनि प्रदेशको अधिकारमाथि प्रहार हुँदा मौन बस्न नसकिने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले जनकपुरमा पुगेर प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै कार्कीले भने, “भोट लिने बेलामा प्रदेश बलियो बनाउँछौँ भन्ने तर सरकारमा सहभागी दलकै उपसभापतिले राष्ट्रिय सभामा प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव लैजाने दोहोरो चरित्र स्वीकार्य छैन।” संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा उनले प्रादेशिक सहमतिबिना गरिने कुनै पनि संशोधन असंवैधानिक हुने चेतावनी दिए।

नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र र वर्तमान व्यवस्था स्थापनाका लागि गरेका बलिदानको चर्चा गर्दै उनले इतिहास नबुझेका केही मन्त्रीले धम्कीको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए। विगतमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले भोगेको यातना, हत्या र संघर्षकै जगमा वर्तमान व्यवस्था उभिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अहिलेका मन्त्रीहरू कसैको खुट्टा भाँच्छु, कसैलाई थुन्छु भन्दै धम्काउँदै हिँडेका छन्। हामी जीवन र प्रजातन्त्र साटेर सडकबाट आएका हौँ, यस्ता धम्कीबाट डराउनेवाला छैनौँ।”

कार्कीले मन्त्री सुनील लम्साललाई विराटनगर महानगरपालिका–६ मा विनियोजित बजेट र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा श्रेष्ठसँग जोडिएको विषयमा छानबिन गर्न चुनौतीसमेत दिए।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा सरकारले नागरिकमाथि अन्याय गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले काठमाडौंमा सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर पछि बल प्रयोग गरी हटाउने कार्य अमानवीय भएको बताए। जनता आवास कार्यक्रमको आलोचना गर्दै उनले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा औसत १.५ वटा मात्र घर बन्ने गरी बजेट छुट्याइनु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरे।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी र मधेश प्रदेशमा खानेपानी संकट गम्भीर बन्दै गएको बताए। भूमिगत जलको अत्यधिक दोहनका कारण आफ्नै गृहपालिका बौराह क्षेत्रमा २०० फिट तल खन्दा पनि पानी नआउने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।

“अहिले खानेपानीका प्राकृतिक मुहान सुक्दै गएका छन्। तर सरकार पानीका मुहान संरक्षण गर्नुको साटो कार्यकर्ता पोस्नका लागि ठूला–ठूला कंक्रिटका ट्याङ्की बनाउन केन्द्रित छ,” उनले भने।

धरानको खानेपानी समस्या समाधानका लागि तमोर नदीबाट लिफ्टिङ योजना अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

समाजमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘बोझ’का रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। युवापुस्तामा नैतिक शिक्षाको कमीका कारण आफ्नै अभिभावकलाई हेला गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए।

कार्कीले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजनमा चरम पक्षपात गरेको आरोप पनि लगाए। सभामुख र मन्त्रीहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौँका साना योजना थुपारिएको तर जनताका वास्तविक आवश्यकता भएका क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल अन्तिम वर्षमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारलाई साना योजना र राजनीतिक भागबन्डाभन्दा माथि उठेर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने ठूला र गौरवका आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्न आग्रह गरे।