काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

सरकारले दोस्रो पटक थपेको म्यादभित्रै कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो ।

संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा अन्तिमसम्म सहभागी भएका केही राजनीतिक दलले भने असहमति जनाउँदै कार्यदल छाडेका छन् । कार्यदलमा सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले यही असार २२ गते सामूहिक पत्र पठाउँदै आफूहरू कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएको कार्यदलले जनाएको छ ।

बहसपत्रको औचित्य र वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रक्रियाबाट हट्ने चार दलको चेतावनी (पत्रसहित)

ती दलहरू कार्यदलको पहिलो बैठकदेखि प्रक्रियामा निरन्तर सहभागी हुँदै राय–सुझाव पेस गर्दै सरोकारवालासँग छलफलमा समेत सहभागी हुँदै आएका थिए ।

कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार कार्यदल गठनको ८३ दिनसम्म बहसपत्र तयार पार्ने विषयलाई लिएर उनीहरूले कुनै पनि विरोध गरेका थिएनन् । प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नुको पछाडि कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीति रहेको देखिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक असिम शाहको भनाइ छ ।

संयोजक शाहले भने, “करिब तीन महिनासम्म देश–विदेश र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट आएका सुझावहरू बहसपत्रमा समावेश गरिएको छ, उहाँहरू पनि अन्तिम समयसम्म सहभागी हुनुहुन्थ्यो, अहिले आएर बिना कुनै कारण कार्यदल छाड्नुभएको हो ।”

उनका अनुसार नेकपा, लोसपा र जसपाले कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्दा संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यता नचलाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्नुपर्ने र कुन–कुन विषयमा के–कति कारणले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कार्यदलका संयोजकले संविधानले नै संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यता तोकिदिएको र पटक–पटक संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्दा संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई नचलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको बताएका छन् । सोही विषयलाई उठाएर अनावश्यक चर्चामा आउन खोजेको र संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्नुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले बताए ।

दलहरूले सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी सरकारले बहसपत्र तयार गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाका अनुसार उनीहरूकै मागअनुसार बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू निरन्तर सहभागी हुँदै आएका थिए । उनले भने, “कार्यदलले तयार गर्न लागेको बहसपत्रले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई खलल पु¥याउने होइन, बरु थप मजबुत गराउने हो, त्यसैले दलहरूले कार्यदलको कामप्रति आशंका गर्नु पर्दैन ।”

कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलहरू र सरकारका कानुन सचिवहरूको समेत सहभागिता छ । “कार्यदलमा लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत, खुला, पारदर्शी एवं स्वच्छ ढङ्गबाट बहस र छलफल गरी काम गरिरहेको बेला अकास्मात् कार्यदलबाट दलहरू बाहिरिने गरी पत्र दिनु सान्दर्भिक होइन । संविधान जस्तो गतिशील र जीवन्त दस्तावेज संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ र यसले राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ,” कार्यदलका सदस्य–सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदीले भने ।

कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार यी दलहरूले अन्तिममा आएर गैरजिम्मेवारी प्रस्तुत गर्दै कार्यदल छाडे पनि निर्धारित समयभित्रै बहसपत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, पेसाविद्हरू, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र पूर्वप्रशासकलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ । कार्यदलले अनलाइनमार्फत समेत देश तथा विदेशमा रहेका ४४ हजार ७०० नागरिकको सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । साथै कार्यदलले संविधानसभाका विभिन्न समितिहरूका प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरेको छ ।