फरार रहेका ७ जना प्रतिवादीको हकमा के हुन्छ ?
सारांश
- भुटानी शरणार्थी कोटामा अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणमा ३० जना विरुद्ध अभियोग दायर गरिएकामा ७ जना प्रतिवादी अझै फरार छन् ।
- फरार प्रतिवादीहरूलाई अदालतले मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने फैसला गरेको छ ।
- प्रतिवादी पक्राउ परेमा वा अदालतमा उपस्थित भएमा मुद्दाको पुनः सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।
काठमाडौँ । भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठगीधन्दा चलाएको आरोपमा प्रतिवादी रहेका ७ जना अहिलेसम्म फरार देखिएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले गरेको अनुसन्धानको आधारमा २०८० जेठमा सरकारी वकिलले ३० जना विरुद्ध अदालतमा अभियोग दायर गरेको थियो । अभियोग दायर गर्दादेखि फरार रहेका ७ जना मुद्दा फैसला हुँदा पनि फरार देखिएका छन् ।
प्रतिवादीहरू अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनीता सावदेन लिम्बु र सुनिल बुढाथोकी हालसम्म फरार देखिएका हुन् । ती आरोपीहरू प्रहरीबाट पक्राउ पर्न पनि जोगिए । लामो मुद्दा प्रक्रियामा उनीहरू अदालतमा हाजिर समेत भएनन् ।
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–४ घर भएका फरार प्रतिवादी अशोक पोखरेल हाल अमेरिका बस्छन् । धिरेन राई मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नम्बर–५ का स्थानीय हुन् ।
मोरङको पथरी शनिश्चरे घर भएकी दीपा हुमागाईं ललितपुर बस्दै आएको बताइएको छ । डा. इन्द्रजित राईका छोरा नीरज राई हालसम्म पनि फरार सूचीमा छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजितलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।
राजेश अर्याल काठमाडौँको जितपुरफेदीका स्थानीय हुन् । मोहनराज राई पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका स्थानीय हुन् । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१० घर भएकी विनीता सावेदन लिम्बु अझै फरार छिन् । सुनिल बुढाथोकी झापाको गौरादहका स्थानीय हुन् ।
असार २३ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काले शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै फरार प्रतिवादीको हकमा मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने फैसला गरेका छन् । फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९८ बमोजिम मुल्तबीमा रहने ठहर्छ ।’
शरणार्थी प्रकरणमा अहिले कसुर ठहर आदेश मात्रै भएको र पूर्ण फैसला आउँदा फरारको हकमा पनि व्याख्या हुने काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘पूर्ण फैसलामा जे आउँछ त्यही अनुसार हुन्छ ।’
प्रतिवादी पक्राउ परेमा वा अदालतमा उपस्थित भएमा त्यस्तो मुद्दामा फेरी सुनुवाइ सुरु हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता (सहन्यायाधिवक्ता) अच्युतमणि नेउपाउनेले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘प्रतिवादी हाजिर नभएमा ३ वर्षमा सो मुद्दा अदालतले पुनः जगाएर फैसला गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आयोगका १३ प्रतिशत सिफारिस मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन, ५२ प्रतिशत अलपत्र: अध्यक्ष मगर
-
सुदूरपश्चिमकाे बजेट विवाद मिलाउन कांग्रेस–एमालेका केन्द्रीय नेता धनगढीमा
-
नगर क्षेत्रको खानेपानी मापदण्ड अनुसार नै छ, पुरानो महसुलले खर्च धान्न कठिन: निमित्त महाप्रबन्धक साह
-
चन्द्रागिरीको पानी उद्योगमा खाद्य विभागको अनुगमन, प्रयोगशाला परीक्षणका लागि नमुना संकलन
-
दुई वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थायी समाधान गर्ने लक्ष्य
-
अर्जेन्टिनाको ऐतिहासिक पुनरागमन इंग्ल्यान्डको टाउको दुखाइ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण