काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारका विषयमा सरकारसमक्ष गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ। 

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले आयोगले सरकारसमक्ष गरेका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत सिफारिस मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको बताए। उनका अनुसार आयोगका सिफारिसमध्ये ३४ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

अध्यक्ष मगरले हालसम्म आयोगमा १४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए। तीमध्ये १० हजार ६ सय उजुरी फर्स्योट भइसकेका छन् भने २ हजार १ सय उजुरीहरू अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन्। उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा दोषीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताए।

उनले बैठकमा भने, ‘हालसम्म हामीकहाँ १४ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू परेका छन्। तीमध्ये १० हजार ६ सय जति उजुरीहरू फर्स्यौट भइसकेका छन्। हाल २ हजार १ सय उजुरीहरू अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् र १ हजार दुई सय उजुरीहरू बाँकी रहेका छन्।’

आयोगका सिफारिसहरूको अवस्थाबारे प्रष्ट पार्दै उनले थपे, ‘आयोगले हाल १ हजार ६ सय ३० वटा सिफारिसहरू सरकारलाई गरेको छ भने ८ हजार २ सय ६० वटा उजुरीहरू तामेलीमा राखिएका छन्। तर हामीले गरेका अधिकांश सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन। कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने आयोगका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत मात्र सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छ। ३४ प्रतिशत सिफारिसको आंशिक कार्यान्वयन भएको अवस्था छ र ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ।’

उनले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई पटक-पटक भनिरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यसमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ।’

अध्यक्ष मगरले आयोगको नियुक्ति प्रक्रियाबारे समेत अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको भन्दै यसलाई पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए। उनले आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सुविधाहरू संविधान बमोजिम हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको समेत बताए। मुलुकका सडक आयोजनाहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा समेत व्यापक सुधारको खाँचो रहेको औँल्याए।