काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को नेतृत्व कार्यसम्पादन, सुशासन कायम गर्ने क्षमता र दक्षताका आधारमा मात्रै चयन हुने बताएकी छन्। 

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले आयोजना गरेको नवनियुक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक कर्मचारीहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले इमान्दार, मेहनती र नतिजामुखी वैज्ञानिकले मात्र संस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने बताएकी हुन्।

विगत केही वर्षदेखि परिषद् आन्तरिक जटिलता र संरचनागत समस्याका कारण संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। मन्त्रालयले परिषद् सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि संस्थाले अझै स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै परिषद् पछाडि पर्नुका कारणहरूको गम्भीर समीक्षा गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले वर्तमान कार्यशैलीले संस्थालाई सही दिशामा लैजान नसक्ने स्पष्ट पारिन्। परिषद्भित्र आत्मसमीक्षा र संस्थागत सुधारको आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै उनले नवनियुक्त वैज्ञानिकहरूलाई कृषि अनुसन्धानमार्फत देश र कृषि क्षेत्रको विकासमा योगदान दिन आग्रह गरिन्। 

नयाँ वैज्ञानिकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्नु सरकारको पनि जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। मन्त्री चौधरीले हाल नार्क २०४८ सालको ऐनअनुसार सञ्चालन भइरहेको र उक्त ऐन समयानुकूल नभएकाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। कृषि अनुसन्धान प्रणालीलाई सशक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक नीति, पूर्वाधार, अनुसन्धानमैत्री वातावरण तथा क्षमता विकासमा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ।

उनले कार्यक्रममा भनिन्, ‘अब कार्यसम्पादनको लागि सुशासन कायम गर्ने क्षमता र नेतृत्व गर्ने दक्षता नै मुख्य मापदण्ड हुनेछन्। इमान्दार, मेहनती र नतिजामुखी भएर काम गर्ने वैज्ञानिक मात्र यो संस्थाको नेतृत्व गर्नका निम्ति आवश्यक हुनेछन्, यसमा कुनै दुविधा छैन। विगतका केही वर्षदेखि हामीले परिषद्भित्र आन्तरिक जटिलता र संरचनागत समस्याका कारण आफ्नो अस्तित्वको परीक्षण भई गुज्रिरहेको छ। मन्त्रालयले यसलाई उच्च महत्त्व दिँदै आएको भएपनि आजसम्म परिषद्ले आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सकिरहेको छैन, बरु आफ्नै गरिमालाई कमजोर बनाउने कार्य भइराखेको देखिन्छ। मन्त्रालयले यस परिषद् पछाडि पर्नका वास्तविक कारणहरूको गम्भीर विश्लेषण गरिरहेको छ। विद्यमान अवस्था कार्यशैलीले हामीलाई सही मार्गमा लैजान सक्दैन।’

उनले परिषद्को संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण लामो समयदेखि हुन नसकेको विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको बताइन्। सरकार परिषद्को संस्थागत सुदृढीकरण, वैज्ञानिकहरूको करियर विकास तथा कर्मचारी हितप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।