काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले भूमिहीन सुकुमबासी नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) लाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमबासीहरूको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।

बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले गत वर्ष साउनयता विभिन्न प्रकारका हिंसामा परी दलित समुदायका ११ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार आयोगको कार्यसम्पदान क्षमतामाथि प्रश्न उठाइन्। उनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दामा दर्ता भएका उजुरी, अभियोजन, सजाय तथा पीडितले न्याय पाएको अवस्थाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग विवरण समेत माग गरिन्। प्रहरीले जातीय विभेदका उजुरीलाई सामाजिक मिलापत्रमार्फत टुङ्ग्याउने अभ्यासप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले त्यस्ता घटनामा संलग्न प्रहरीमाथि आयोगले के-कस्तो कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भन्दै प्रश्न समेत गरिन्।

उनले बैठकमा भनिन्, ‘गत वर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म दलित समुदायका ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसले मानव अधिकार कहाँ छ भनेर प्रश्न उठाएको छ। तपाईंहरूले जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका उजुरीहरू कति वटा अभियोजनमा पुगे, कति दोषी भए र कति जना पीडितले न्याय पाए?’

प्रहरीको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले थपिन्, ‘प्रहरीले जातीय विभेदका उजुरीहरू सामाजिक रूपमा मिलापत्र गर्ने गरेको छ। यस्ता कुरामा आयोगले कसरी चासो लिएको छ? अनि दोषी प्रहरी कर्मचारीमाथि के कस्तो कारबाहीको सिफारिस गर्‍यो आयोगले, गरेको छ कि छैन?’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई खाना वितरणसमेत रोकिएको भन्ने जानकारी आएको उल्लेख गर्दै भूमिहीन र उत्पीडित नागरिकलाई राज्यले आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताइन्। उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको गाँस, बास र कपासको अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सुकुमबासी नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरबाट समेत हटाउने कार्य भइरहेकोप्रति आपत्ति जनाइन्।

उनले भनिन्, ‘हिजोदेखि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई खाना समेत बन्द भयो भन्ने छ। गरिब हुनु, भूमिहीन हुनु, उत्पीडनमा पर्नु राज्यको लागि अभिशाप हो र? उहाँहरूले गाँस, बास र कपासको आधारभूत अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हो कि होइन?’

आफ्नो भनाइ राख्दै उनले थपिन्, ‘संविधानका विभिन्न धाराहरूले यी सबै कुराको हक त हामीलाई दिएको छ नि त। यहाँ माननीयलाई डेरा नपाउने स्थिति रहेकामा सुकुमबासीलाई कसले डेरा दिन्छ? त्यसकारण यस विषयमा आयोग र सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस्।’

समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्दै ठोस रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाएर मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न समिति तयार रहेको समेत बताइन्। सरकार र अन्य स्टेकहोल्डरसँग समेत सहकार्य गरेर टिआरसीको विषय टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भनिन्, ‘शान्ति सम्झौता, मेलमिलाप र विशेष गरी संक्रमणकालीन न्यायको विषय हामीले स्टेक होल्डरहरूसँग समेत सहकार्य गरेर ठोस काम गर्न खोजेका छौँ। यो विषयमा मानव अधिकार आयोगमा परेका विभिन्न उजुरीहरूको आधारमा हामीले सहकार्य गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ।’

आगामी कार्यदिशाबारे उनले थपिन्, ‘मानव अधिकारको क्षेत्रमा आजसम्म खासै उपलब्धि भएन भन्ने आयो, ठिक छ। आगामी दिनमा हामी कसरी सहकार्य गरेर जाने हो?’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले घरेलु हिंसा, बाल श्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अवरोध तथा विभिन्न प्रकारका छुवाछुतको न्यूनीकरण र मानव अधिकार हनन भएका पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।