काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनका नाममा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता तथा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धि कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।

बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मीराज नेपालीले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि त्यसलाई प्रतिगमनको माध्यम बनाउन नहुने बताएका हुन्।

जनमोर्चाले संविधानमा रहेका गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षामा बाधक प्रावधान, सङ्घीयता तथा त्यससँग सम्बन्धित व्यवस्था, राष्ट्रिय हितविपरीतका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा असर पार्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।

पार्टीले संविधान संशोधनको बहानामा राजतन्त्र पुनःस्थापना, फासीवाद वा अधिनायकवादतर्फ मुलुकलाई लैजाने कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्ने स्पष्ट गरेको छ। नेपाल बहुधार्मिक मुलुक भएकाले कुनै एक धर्मलाई राज्य धर्म बनाउने व्यवस्था नगर्न र सबै धर्मप्रति समान व्यवहार तथा धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाको समेत विरोध गरेको छ। यस्तो प्रणालीले सम्पूर्ण शासन सत्ता एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुने र मुलुकलाई तानाशाही वा फासीवादतर्फ धकेल्ने जोखिम रहेको पार्टीको तर्क छ। त्यसको सट्टा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणालीलाई नै अघि बढाउनुपर्ने उसको धारणा छ।

त्यस्तै, विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई उपयुक्त ठहर गर्दै पूर्ण समानुपातिक वा पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली दुवैको विपक्षमा रहेको जनाएको छ। स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभालाई निर्दलीय बनाउने प्रस्तावको पनि पार्टीले विरोध गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारद्वारा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ को कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। कार्यदलले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, विद्यमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने गरी एकपक्षीय ढङ्गले प्रतिवेदन लेखन अघि बढाएको आरोप पार्टीको छ।

पार्टीले कार्यदलबाट आफू नहटेको स्पष्ट गर्दै सरकारले एकलौटी रूपमा प्रतिवेदन लेखन अघि बढाएर आफूहरूलाई पाखा लगाएको दाबी गरेको छ। सुझाव सङ्कलनको कुनै स्पष्ट मापदण्ड नबनाई करिब ४३ हजार सुझाव प्राप्त भएको दाबी गरिएकाले त्यसप्रति पनि गम्भीर आशंका रहेको जनमोर्चाले जनाएको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनका नाममा जनआन्दोलनका उपलब्धि कमजोर पार्ने तथा मुलुकलाई प्रतिगामी दिशातर्फ लैजाने प्रयासविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रियता र न्यायका पक्षधर सबै शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ।