प्रत्येक वर्ष जुलाई ११ मा मनाइने विश्व जनसङ्ख्या दिवस केवल जनसङ्ख्याको आकार मापन गर्ने औपचारिक अवसर मात्र होइन। यो मानव विकास, सामाजिक न्याय, जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तन र दिगो भविष्यबारे आत्ममूल्याङ्कन गर्ने विश्वव्यापी अवसर हो।

सन् २०२६ को विश्व जनसङ्ख्या दिवसको मूल नारा ‘रियलाइजिङ द होप एन्ड एस्पिरेसन्स अफ योङ पिपुल : टुडे एन्ड द फ्युचर’ हो। यसले आफैँमा गहिरो सन्देश बोकेको छ। कुनै राष्ट्रको भविष्य केवल जनसङ्ख्याको आकारले निर्धारण गर्दैन। त्यस राष्ट्रका युवाले आफ्नै देशमा अवसर, सम्मान, सुरक्षा र भविष्य देख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

नेपालका लागि यो सन्देश झनै सान्दर्भिक छ। विगत पाँच दशकसम्म नेपालको जनसङ्ख्यासम्बन्धी बहसको केन्द्र उच्च जन्मदर, परिवार नियोजन र जनसङ्ख्या नियन्त्रण थियो। स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक विकासका सूचकहरूमा सुधारसँगै जन्मदर घट्यो, मातृ तथा शिशु मृत्युदर उल्लेखनीय रूपमा कम भयो, औसत आयु बढ्यो र परिवारको आकार सानो हुँदै गयो। आज भने नेपालको प्रमुख चुनौती जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण होइन, बदलिँदो जनसङ्ख्याको संरचनालाई आर्थिक, सामाजिक र राष्ट्रिय समृद्धिको आधारमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालको जनसाङ्ख्यिकीय इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु भएको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ। देशको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ, कुल प्रजननदर करिब १.९ बच्चा प्रतिमहिलामा सीमित भएको छ, जुन प्रतिस्थापन तह (करिब २.१) भन्दा तल हो।

यसको अर्थ दीर्घकालसम्म अहिलेको प्रवृत्ति कायम रहे नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था कमजोर हुँदै जान सक्छ। यसैबीच, लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन्, ग्रामीण बस्तीहरू क्रमशः खाली हुँदै गएका छन् र ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यी तथ्याङ्कहरू केवल जनगणनाका सङ्ख्या होइनन्; यिनले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक भविष्यको स्पष्ट सङ्केत गरिरहेका छन्।

• विकासको ऐनामा जनसाङ्ख्यिकीय सङ्क्रमण

कुनै पनि समाजको विकासको गति बुझ्न जनसाङ्ख्यिकीय सङ्क्रमण सिद्धान्त (डेमोग्राफिक ट्रान्जिसन थिअरी) अत्यन्त उपयोगी मानिन्छ। यस सिद्धान्तअनुसार समाज उच्च जन्मदर र उच्च मृत्युदर भएको अवस्थाबाट क्रमशः न्यून जन्मदर र न्यून मृत्युदर भएको अवस्थातर्फ रूपान्तरण हुन्छ। प्रारम्भिक चरणमा स्वास्थ्य सेवा कमजोर, औसत आयु कम र ठूलो परिवार सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताको रूपमा रहन्छ।

स्वास्थ्य सेवा, पोषण, सरसफाइ र शिक्षामा सुधारसँगै मृत्युदर घट्छ। त्यसपछि महिलाको शिक्षा, सहरीकरण, रोजगारी तथा प्रजनन अधिकारको विस्तारसँगै जन्मदर पनि घट्न थाल्छ। अन्ततः समाज न्यून जन्मदर, न्यून मृत्युदर र बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्या भएको चरणमा प्रवेश गर्छ।

नेपालको जनसाङ्ख्यिकीय यात्रा यही सङ्क्रमणको उत्कृष्ट उदाहरण हो। सन् १९७० र १९८० को दशकमा एउटी महिलाले औसत ५ देखि ६ जना सन्तान जन्माउने अवस्था थियो। स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, खोप कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, महिला शिक्षामा सुधार तथा सञ्चारको पहुँचले केही दशकभित्रै प्रजनन व्यवहारमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्यायो।

आज नेपाली परिवार साना भएका छन्, बालमृत्युदर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ र औसत आयु ऐतिहासिक रूपमा उच्च बनेको छ। यो सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक विकासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।

तर, यही उपलब्धिले नयाँ चुनौती पनि सिर्जना गरेको छ। यदि जन्मदर निरन्तर घटिरह्यो, युवाहरू ठूलो सङ्ख्यामा विदेश गइरहे र वृद्ध जनसङ्ख्या बढिरह्यो भने भविष्यमा नेपालले श्रमशक्ति अभाव, सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वृद्धि र आर्थिक उत्पादकत्वमा कमीजस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। यसरी हिजोको नीतिगत सफलता आज नयाँ नीतिगत चुनौतीमा रूपान्तरित भएको छ।

• अवसर आफैँ उपलब्धि होइन

जनसाङ्ख्यिकीय सङ्क्रमणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक पक्ष जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) हो। जब काम गर्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या आश्रित जनसङ्ख्याभन्दा बढी हुन्छ, त्यतिबेला राष्ट्रले तीव्र आर्थिक विकास गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गर्छ। तर यो अवसर स्वतः आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण हुँदैन। त्यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वस्थ जनशक्ति, सीप, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, उद्योग, नवप्रवर्तन, सुशासन र पर्याप्त रोजगारीको वातावरण आवश्यक हुन्छ।

दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, ताइवान र आयरल्यान्डले यही अवसरलाई आर्थिक चमत्कारमा रूपान्तरण गरेका थिए। उनीहरूले विद्यालयदेखि उद्योगसम्म, अनुसन्धानदेखि उद्यमशीलतासम्म मानव पुँजीमा निरन्तर लगानी गरे। परिणामस्वरूप जनसाङ्ख्यिकीय संरचनाले आर्थिक उत्पादकत्वलाई तीव्र गति दियो।

नेपाल पनि जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश उपयोग गर्ने अनुकूल चरणमा रहेको मानिन्छ। काम गर्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या अझै ठूलो छ। तर प्रश्न उठ्छ, के यो जनशक्ति नेपालको विकास र अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग भइरहेको छ ?

दुर्भाग्यवश, उत्तर उत्साहजनक छैन। प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम जारी छ। विप्रेषणले लाखौँ परिवारको आय बढाएको छ र अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ। तर विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन।

विदेशमा सिर्जित उत्पादनबाट प्राप्त आम्दानीले तत्कालीन आर्थिक आवश्यकता पूरा गरे पनि त्यसले देशभित्र उद्योग, कृषि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र दिगो रोजगारीको आधार निर्माण गर्दैन। यसरी हेर्दा नेपालले आफ्नो जनसाङ्ख्यिकीय लाभांशको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय उत्पादनभन्दा बाह्य श्रम बजारमा खर्च गरिरहेको देखिन्छ।

• विकासको वास्तविक आधार

अर्थशास्त्री थियोडोर शुल्ट्ज र ग्यारी बेकरले विकासको आधार प्राकृतिक स्रोतभन्दा बढी मानव पुँजी (ह्युमन क्यापिटल) मा रहेको तर्क अघि सारे। उनीहरूका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा गरिने लगानी खर्च होइन, भविष्यमा उच्च प्रतिफल दिने उत्पादनशील लगानी हो।

नेपालको सन्दर्भमा मानव पुँजीको प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनेको छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पहुँच विस्तार भएको छ, उच्चशिक्षा हासिल गर्ने युवाको सङ्ख्या बढेको छ, तर शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीचको सम्बन्ध अझै कमजोर छ।

विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्ति र उद्योग, कृषि, प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रले माग गर्ने सीपबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। परिणामस्वरूप उच्चशिक्षित युवासमेत आफ्नै देशमा भविष्य नदेखेर बिदेसिने क्रम बढ्दो छ।

अब गम्भीर प्रश्न उठ्छ, हामी मानव पुँजी निर्माण गरिरहेका छौँ कि मानव पुँजी निर्यात गरिरहेका छौँ ?

यदि नेपालको शिक्षा प्रणाली अनुसन्धान, प्राविधिक सीप, डिजिटल प्रविधि, हरित अर्थतन्त्र, कृत्रिम बौद्धिकता र उद्यमशीलतासँग जोडिन सकेन भने जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश उपयोग हुनुअघि नै समाप्त हुन सक्छ। त्यसैले अब शिक्षा नीति, श्रम नीति र आर्थिक नीतिलाई छुट्टाछुट्टै होइन, एकीकृत मानव पुँजी रणनीतिका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ।

• २०७८ को जनगणनाले दिएको सन्देश

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालको विकासका लागि पाँच स्पष्ट सन्देश दिएको छ। पहिलो, नेपाल अब उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि भएको देश होइन; त्यसैले विकासको बहसलाई जनसङ्ख्या नियन्त्रणबाट जनसङ्ख्या व्यवस्थापनतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

दोस्रो, प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झरेको प्रजननदरले दीर्घकालीन श्रमशक्ति योजना, परिवारमैत्री नीति र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको आवश्यकता देखाएको छ।

तेस्रो, तीव्र वैदेशिक आप्रवासनले जनसाङ्ख्यिकीय लाभांशलाई कमजोर बनाइरहेको छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई राष्ट्रिय मानव पुँजी रणनीतिसँग जोड्न आवश्यक छ।

चौथो, वृद्ध जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, दीर्घकालीन स्याहार र वृद्धमैत्री पूर्वाधार विकास अपरिहार्य भएको छ।

पाँचौँ, पहाड तथा हिमाली क्षेत्र खाली हुँदै जानु र सीमित सहरी क्षेत्रमा अत्यधिक जनसङ्ख्या केन्द्रित हुनु विकास, खाद्य सुरक्षा, वातावरण र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संरचनात्मक चुनौती बनेको छ।

यसैले अबको बहस ‘कति जनसङ्ख्या ?’ मा सीमित हुनु हुँदैन। मूल प्रश्न ‘कस्तो जनसङ्ख्या, कहाँ बस्ने जनसङ्ख्या, कस्तो सीप भएको जनसङ्ख्या र कस्तो विकास मोडलसँग जोडिएको जनसङ्ख्या ?’ हुनुपर्छ।

• जनसङ्ख्या नीतिदेखि जनसाङ्ख्यिकीय सुशासनसम्म

नेपालले विगत पाँच दशकमा परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, महिला शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमार्फत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। तर आजको आवश्यकता जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण होइन, बदलिँदो जनसङ्ख्याको संरचनालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने जनसाङ्ख्यिकीय सुशासन हो।

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ ले जनसाङ्ख्यिकीय सङ्क्रमण, स्वस्थ बुढ्यौली, बसाइँसराइ र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। यो सकारात्मक परिवर्तन भए पनि नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै ठूलो छ। जनसङ्ख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक विकासलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

आजको जनसङ्ख्या प्रश्न केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयको विषय होइन। यो अर्थतन्त्र, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन र सङ्घीय शासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राष्ट्रिय विकासको विषय हो। त्यसैले जनसङ्ख्या नीति अब क्षेत्रगत होइन, राष्ट्रिय विकास नीतिको केन्द्र बन्नुपर्छ।

• जनसङ्ख्या अझै अदृश्य विषय किन ?

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले रोजगारी, आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर यी सबै विषयको आधारमा रहेको जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तन अझै राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्न सकेको छैन।

विभिन्न दलहरूले मानव विकास, सामाजिक न्याय, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार, उद्यमशीलता र युवामैत्री कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यद्यपि घट्दो जन्मदर, श्रमशक्ति सङ्कुचन, वृद्ध जनसङ्ख्या, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ र जनसाङ्ख्यिकीय लाभांशको प्रभावकारी उपयोगबारे स्पष्ट, दीर्घकालीन र समन्वित रणनीति अझै पर्याप्त रूपमा विकसित भएको देखिँदैन।

यसर्थ, नेपालको विकाससम्बन्धी अधिकांश बहस वास्तवमा जनसङ्ख्याको बदलिँदो संरचनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका भए पनि जनसङ्ख्यालाई विकासको मूल चालकका रूपमा स्वीकार गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण अझै परिपक्व हुन बाँकी छ।

• निष्कर्ष

नेपाल आज जनसङ्ख्या वृद्धिको होइन, जनसाङ्ख्यिकीय सङ्क्रमणको निर्णायक मोडमा उभिएको छ। यो परिवर्तन आफैँमा न सकारात्मक हो, न नकारात्मक। यसको परिणाम राज्यले अपनाउने नीति, लगानी र सुशासनमा निर्भर रहनेछ।

आजको युवा जनशक्तिलाई गुणस्तरीय शिक्षा, सीप, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सम्मानजनक रोजगारीसँग जोड्न सकियो भने जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश नेपालको समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। अन्यथा यही अवसर श्रमशक्ति अभाव, वृद्ध जनसङ्ख्या वृद्धि, आर्थिक सुस्तता र सामाजिक सुरक्षा सङ्कटमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

त्यसैले विश्व जनसङ्ख्या दिवस २०२६ ले नेपाललाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अबको राष्ट्रिय बहस ‘कति जनसङ्ख्या ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित हुनु हुँदैन। बरु ‘कस्तो जनसङ्ख्या, कहाँ बस्ने जनसङ्ख्या, कस्तो सीप भएको जनसङ्ख्या र कस्तो विकास मोडलसँग जोडिएको जनसङ्ख्या ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। यही उत्तरले नेपालको आगामी तीन दशकको विकास, समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको मार्ग तय गर्नेछ।

(अधिकारी रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरका प्राध्यापक हुन्।)