काठमाडौँ । पछिल्लो दुई सातादेखि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा व्यस्त छन्। प्रधानमन्त्री भएको १०० दिनसम्म कसैसँग भेटघाट नगरेका प्रधानमन्त्री शाह पछिल्लो दुई सातादेखि निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा छन्।

सुरुमा निजी क्षेत्रका तीन छाता सङ्गठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका उनले त्यसपछि क्षेत्रगत उद्योगी–व्यवसायीसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएका हुन्।

यसै क्रममा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन) का प्रतिनिधिहरूसँग गम्भीर छलफल गरेका छन्। छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले भारतका विभिन्न नाकाबाट हुने अवैध चोरीपैठारी (तस्करी) का कारण स्वदेशी उद्योग धराशायी भएको गुनासो गरेका थिए। बिना बिल–बिजक र न्यून मूल्याङ्कनमा भित्रिने जुत्ता–चप्पलले बजार कब्जा गर्दा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको विषयलाई प्रधानमन्त्री शाहले गम्भीर रूपमा लिएका छन्।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले फुटवेयर व्यवसायीसँग स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाका लागि नीतिगत तथा संस्थागत तहबाटै ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले तस्करी नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यदल बनाउने समेत बताए।

छलफलमा सहभागी म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरज बन्जाडेका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले भने, 'बिना बिल–बिजक बिक्री हुने वस्तुहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। भन्सार, वाणिज्य विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको समन्वयमा एउटा विशेष कार्यदल गठन गरी चोरीपैठारी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।'

यो कदमले राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुनुका साथै स्वदेशी उद्यमीलाई ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ।

नेपालमा हाल साना, मझौला र ठुला गरी करिब १,२०० वटा जुत्ता–चप्पल उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगहरूले हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरूलाई रोजगारी दिइरहेका छन्। तर खुला सिमाना र कमजोर नियमनका कारण यो क्षेत्रले लामो समयदेखि विभिन्न चुनौतीहरू सामना गर्दै आएको छ।

• गुणस्तर र ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’मा कडाइ

छलफलमा व्यवसायीहरूले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने जुत्ता–चप्पलमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण लागू गर्नुपर्ने तथा ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ (उत्पादन भएको देश), एमआरपी र लेबलिङ स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखेका थिए। न्यून गुणस्तर र सस्तो मूल्यका आयातित सामग्रीले जनस्वास्थ्यमा समेत असर पारेकोतर्फ सङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आयातित जुत्ता–चप्पलमा अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने र बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने बताएको अध्यक्ष बन्जाडेले जानकारी दिए। उद्योगको उत्पादन क्षमताअनुसार कच्चा पदार्थ आयातको सीमामा ट्र्याकिङ तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीमाझ जनाए।

नेपाली उद्योगहरूले भोग्दै आएको अर्को ठुलो समस्या दक्ष जनशक्तिको अभाव हो। यसलाई सम्बोधन गर्न तीनै तहका सरकारको समन्वयमा ‘स्किल–बेस्ड ट्रेनिङ’ (सीपमूलक तालिम) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार तयार भएको छ। यसले जुत्ता निर्माणमा नेपाली युवाहरूलाई नै दक्ष बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहरलाई केही हदसम्म कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, उद्योगहरूको सप्लाई चेन (आपूर्ति शृङ्खला) मा आउने अवरोधहरूलाई तत्काल समाधान गर्न सरकारले एउटा ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स मेकानिजम’ (शीघ्र प्रतिक्रिया संयन्त्र) तयार गर्ने भएको छ। अव्यवस्थित राजमार्ग र भन्सार प्रक्रियाका कारण कच्चा पदार्थ आउन महिनौँ लाग्ने समस्यालाई यस मेकानिजमले छिटो समाधान गर्नेछ।

• सहुलियत र निर्यात प्रवर्द्धन

नेपाललाई जुत्ता–चप्पलमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्याततर्फ लैजान व्यवसायीले छलफलमा सरकारसँग कर तथा विद्युत् शुल्कमा सहुलियत माग गरे। व्यवसायीको मागको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले भने, "प्रत्यक्ष नगद अनुदान सधैँ सम्भव नहुन सक्छ, तर हामी कर छुट र विद्युत् शुल्कमा सहुलियत दिएर निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेछौँ।"

• प्रधानमन्त्री र सांसद विदुषी राणाबिचको रोचक संवाद

छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं उद्यमी विदुषी राणाको पनि सहभागिता थियो। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सांसद राणाको भूमिकालाई लिएर एउटा चाखलाग्दो प्रश्न गरे।

सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सांसद राणालाई प्रश्न गरेका थिए, 'विगतमा पनि निजी क्षेत्रबाट धेरै सांसदहरू आएका थिए, तर उनीहरूले तपाईंले जस्तो निजी क्षेत्र, बैंकिङ र उद्यमीहरूको आवाज यति प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेका थिएनन्। तपाईं कसरी सफल हुनुभयो?'

जवाफमा सांसद राणाले आफ्नो सफलताभन्दा पनि नेतृत्वको इच्छाशक्तिलाई श्रेय दिइन्। उनले प्रधानमन्त्रीको प्रश्नको जवाफमा भनिन्, "म केवल एउटा माध्यम हुँ। आज यी समस्याहरू सुनिन्छन् र समाधानतर्फ अघि बढ्छन् भने त्यसको मुख्य कारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्व हो। जब देशको नेतृत्व सुन्न, बुझ्न र काम गर्न तयार हुन्छ, तब मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ।"

• व्यवसायीमा नयाँ उत्साह

छलफलमा सङ्घका अध्यक्ष सुरज बन्जाडेले कच्चा पदार्थको आयातमा हुने झन्झट र राजमार्गको दुरावस्थाले गर्दा उद्योगीहरूले निकै कष्ट भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै तत्काल समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै निवर्तमान अध्यक्ष रुद्र न्यौपाने, महासचिव निर्मल भट्टराई र सल्लाहकार कालिदास गौतमले सरकारले बजार संरक्षण गरिदिए नेपाली जुत्ता उद्योग विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक प्रतिबद्धता र समस्या समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजनाले वर्षौँदेखि ओझेलमा परेका जुत्ता–चप्पल उत्पादकहरूमा नयाँ उत्साह थपेको छ। यदि सरकारले गरेका यी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भएमा नेपालको जुत्ता उद्योगले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ठुलो योगदान पुर्‍याउने र ‘मेक इन नेपाल’ अभियानले सार्थकता पाउने बन्जाडेले बताए।