• राजनीतिक नियुक्तिको दुष्चक्र

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पछिल्लो तीन दशकको इतिहास पल्टाउँदा एउटा तीतो यथार्थ निरन्तर देखिन्छ– विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि पियनसम्मका नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाको छायाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यता, क्षमता र संस्थागत आवश्यकताभन्दा राजनीतिक निकटता, दलगत पहुँच र गुटगत शक्ति निर्णायक बन्दै आएको देखिन्छ । जब विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नै राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुन्छन्, उनीहरूको पहिलो उत्तरदायित्व स्वाभाविक रूपमा विश्वविद्यालयभन्दा आफूलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक शक्ति वा दलप्रति केन्द्रित हुन्छ । उनीहरूले सेवा गर्नुपर्ने संस्था, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र समग्र प्राज्ञिक समुदायभन्दा आफूलाई पदमा पुर्‍याउने राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढी उत्तरदायी बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

पदाधिकारीहरू आफूलाई नियुक्त गर्ने दलको आदेश पालना गर्न, दलका नेताहरूलाई सन्तुष्ट पार्न, आफ्नो नियुक्तिको राजनीतिक आधार सुरक्षित राख्न तथा आफ्ना निकटस्थहरूको हित संरक्षण गर्नुलाई नै पदीय कर्तव्य ठान्न थाल्छन् । विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धानको विकास, शिक्षकको प्राज्ञिक उन्नयन, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, तालिम र संस्थागत सुधार भने प्राथमिकताको सूचीमा क्रमशः पछाडि धकेलिन्छन् । राजनीतिक नियुक्तिको सबैभन्दा ठूलो समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ ।

जुन राजनीतिक दलले नियुक्ति गर्छ, पदमा पुर्‍याउँछ र आवश्यक परे पद जोगाइदिन सक्छ, त्यही राजनीतिक शक्तिले पदाधिकारीलाई दलगत स्वार्थका लागि काम गर्न निरन्तर दबाब दिन्छ । यस्तो अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हित र राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनबिच द्वन्द्व उत्पन्न हुँदा पदाधिकारीले संस्थागत हितभन्दा राजनीतिक निर्देशनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मानसिक दबाब महसुस गर्छन् ।

यो दबाब केवल राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्र आउँदैन, सम्बन्धित दलका सङ्घ/सङ्गठनका नेतृत्वमा रहेका प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरूले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरूको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सन्देश स्पष्ट हुन्छ– ‘तपाईंलाई हामीले पदमा पुर्‍याएका हौँ, त्यसैले हामीले भनेको काम गर्नुपर्छ । अन्यथा तपाईंको स्थानमा अर्को विकल्प सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’

यस्तो चेतावनीले पदाधिकारीलाई संस्थाको हितमा स्वतन्त्र निर्णय गर्नुभन्दा राजनीतिक समूहको अपेक्षा पूरा गर्न बाध्य बनाउँछ । पद जोगाउनुपर्ने बाध्यता संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा शक्तिशाली बन्छ । फलतः विश्वविद्यालयमा संस्थागत निर्णयभन्दा राजनीतिक सङ्गठनको निर्देशन बलियो बन्दै जान्छ र विश्वविद्यालयको स्वायत्तता क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्व जब राजनीतिक संरक्षणमा निर्भर हुन्छ, तब विश्वविद्यालय स्वयम् संस्थाका रूपमा होइन, राजनीतिक प्रभावको विस्तारका रूपमा सञ्चालन हुने खतरा बढ्छ ।

यही अवस्थाले राजनीतिक नियुक्तिलाई एउटा नियुक्तिमा मात्र सीमित राख्दैन; यसले विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गर्छ ।

• भागबन्डाको संस्कृति

भागबन्डाको संस्कृतिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रका विभिन्न तहका नियुक्तिमा राजनीतिक दलका सङ्घ/सङ्गठनहरूको हस्तक्षेप संस्थागत बन्दै जान्छ । आफ्ना दलनिकट व्यक्ति, समूह वा आफन्तलाई नियुक्त गर्न पदाधिकारीमाथि दबाब दिने, सिफारिस गराउने र निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास निरन्तर चलिरहन्छ ।

कतिपय अवस्थामा आर्थिक लेनदेनसमेत हुने गरेको हुन सक्छ । निर्देशकदेखि परीक्षा नियन्त्रक, सह–परीक्षा नियन्त्रक, डिन वा सहायक डिनजस्ता पदमा उम्मेदवार बन्नुअघि नै विभिन्न राजनीतिक समूह तथा विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूलाई ‘खुसी’ पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

कतिपय उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा सिफारिस गराउन राजनीतिक समूह, सङ्गठनका पदाधिकारी वा विद्यार्थी नेताहरूको समर्थन खोज्न बाध्य हुन्छन् । नियुक्तिको प्रतिस्पर्धा शैक्षिक, प्राज्ञिक र प्रशासनिक योग्यताको आधारमा हुनै पाउँदैन । यो राजनीतिक पहुँच र गुटगत शक्तिको प्रतिस्पर्धामा परिणत हुन्छ । एउटै राजनीतिक छाताभित्र पनि विभिन्न समूहले फरक–फरक उम्मेदवारलाई समर्थन गर्छन् । अन्ततः प्रश्न ‘सबैभन्दा योग्य को हो ?’ भन्ने रहँदैन; प्रश्न ‘कुन उम्मेदवारको पछाडि कति ठूलो राजनीतिक शक्ति छ ?’ भन्ने बन्छ ।

यस्तो अवस्थामा योग्य र सक्षम व्यक्ति प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन सक्छन्, जबकि राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति संस्थागत जिम्मेवारीमा पुग्न सक्छन् । नियुक्ति योग्यता र क्षमताको मूल्याङ्कन होइन, राजनीतिक समीकरणको परिणाम बन्न पुग्छ । यो प्रवृत्ति कार्यालय सहायकदेखि निर्देशकसम्मका विभिन्न तहका नियुक्तिमा देखिन्छ । यसरी नियुक्ति प्रक्रिया क्रमशः प्राज्ञिक योग्यता, प्रशासनिक क्षमता र संस्थागत आवश्यकताबाट विचलित हुँदै राजनीतिक भागबन्डा, गुटगत प्रभाव र व्यक्तिगत पहुँचमा आधारित बन्न पुग्छ ।

राजनीतिक भागबन्डाको यो संस्कृति केवल केही व्यक्तिको नियुक्तिको समस्या होइन । यो विश्वविद्यालयको संस्थागत चरित्रमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । जब नियुक्तिमा योग्यता हार्छ र राजनीतिक पहुँच जित्छ, तब विश्वविद्यालयमा प्रतिभाहरू निरुत्साहित हुन्छन्, योग्य व्यक्ति बाहिरिन्छन् र संस्थागत क्षमता क्रमशः क्षयीकरणतर्फ एक–एक पाइला चाल्दै अघि बढ्छ ।

अन्ततः विश्वविद्यालय राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको मैदान बन्छ । पद जिम्मेवारीको केन्द्र होइन, प्रभाव र संरक्षणको केन्द्र बन्छ । अनि विश्वविद्यालयको प्रश्न ‘कसलाई नियुक्त गर्ने ?’ भन्दा ठूलो ‘कसको मान्छे नियुक्त गर्ने ?’ भन्नेमा गएर टुङ्गिन्छ ।

• सेवा आयोग

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगसँग सम्बन्धित गुनासाहरू पनि यसै राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिन्छन् । कसलाई स्थायी गर्ने, कसलाई बढुवा गर्ने, कसलाई बढुवा हुन नदिने, कसलाई अगाडि बढाउने र कसलाई पछाडि पार्ने भन्ने विषयमा समेत दलगत सङ्गठन र तिनका नेताहरूको प्रभाव रहने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो । तर उनीहरू पनि राजनीतिक भागबन्डाको प्रक्रियाबाट पदमा पुगेका हुन् भने उनीहरू पनि दलगत सङ्घ, सङ्गठनको सल्लाह मुताबिक निर्णय गर्न बाध्य हुने नै भए । यस्तो अवस्थामा सेवा आयोग योग्यता र क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने संस्थाभन्दा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको केन्द्र बन्न पुग्छ । पङ्क्तिकार स्वयम् पनि विगतमा यस्तो प्रक्रियाको कुनै न कुनै रूपमा पीडित रहँदै आएको अनुभव राख्छ ।

त्यसैले यो विषय कुनै सुनेको कथा मात्र होइन, विश्वविद्यालयभित्र लामो समयदेखि काम गर्ने धेरै प्राध्यापकका अनुभव, गुनासा र पीडासँग जोडिएको विषय हो ।

• अनुसन्धान नामको विकृति

राजनीतिक हस्तक्षेपसँगै विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक नैतिकताको प्रश्न पनि गम्भीर बन्दै गएको छ । विशेषगरी बढुवाका लागि आवश्यक अनुसन्धानात्मक लेख, पुस्तक, प्रतिवेदन र प्रकाशनका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् ।

केही प्राध्यापकहरूले आफ्ना नाममा अरूबाट लेख लेखाउने, लेख वा अनुसन्धान सामग्री खरिद गर्ने, छिमेकी मुलुक वा अन्यत्रबाट तयार सामग्री ल्याएर आफ्नो नाममा प्रकाशित गर्ने अथवा बाह्य प्रकाशन गृहलाई ठूलो रकम तिरेर सामग्री प्रकाशित गराई त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, कहिलेकाहीँ पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफू स्वयम्‌लाई बढुवामा अनुकूल हुने गरी नियम बनाउने वा नियममा परिवर्तन गराउने गरेको आरोपसमेत सुनिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति केवल व्यक्तिगत बेइमानी होइन, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नैतिकतामाथिको गम्भीर आक्रमण हो ।

हालको बढुवा प्रक्रियासम्बन्धी विज्ञापनलाई लिएर पनि कतिपय ‘टाठाबाठा’ व्यक्तिहरूले सेवा आयोगलाई प्रभावमा पारेर बढुवा प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको र कतिपय त्यसका लागि दौडधुपमा रहेको चर्चा सुनिन्छ । तर अहिलेको परिस्थिति विगतको भन्दा केही फरक देखिन्छ ।

• सेवा आयोगको निष्पक्षता

हाल सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू, विशेषतः अध्यक्ष, परम्परागत रूपमा विश्वविद्यालयभित्र सक्रिय दलगत पेसागत समूहभन्दा फरक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । उनको शैक्षिक पृष्ठभूमि पनि बलियो देखिन्छ । ०३१ सालमा एसएलसीमा बोर्डफर्स्ट हुनु सामान्य कुरा थिएन । मलाई सम्झना आउँछ, ०३५ सालको एसएलसी नतिजामा फर्स्ट डिभिजन प्राप्त गर्ने छिमेकी गाउँको विद्यार्थीको अनुहार हेर्न म स्वयम् तीन घन्टाको बाटो हिँडेर गएको थिएँ ।

फर्स्ट डिभिजन नै दुर्लभ हुने समयमा बोर्डफर्स्ट हुनु बलियो शैक्षिक योग्यताको प्रमाण हो । त्यसपछिको उच्च शिक्षा पनि बलियो देखिन्छ उनको । सरकारी जागिरका क्रममा विशिष्ट श्रेणीमा पुगी सचिवको हैसियतमा शिक्षादेखि विभिन्न मन्त्रालयको अनुभव लिएको व्यक्ति हाल त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा त्रिवि सेवा आयोगमा केही शुद्धता आउला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । हाल सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालयभित्र जकडिएर रहेको दलगत शक्ति संरचनासँग प्रत्यक्ष रूपमा नजोडिएकाले उनीहरूमाथि परम्परागत राजनीतिक दबाब तुलनात्मक रूपमा कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसै कारण अहिले धेरै प्राध्यापकहरूले सेवा आयोगको आगामी परीक्षा र अन्तर्वार्ता विगतको भन्दा फरक, पारदर्शी र निष्पक्ष हुने अपेक्षा गरेका छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूमा एउटा आशा पलाएको छ– यसपटक राजनीतिक पहुँच, सङ्गठनात्मक दबाब र व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा योग्यता, अनुसन्धान र वास्तविक क्षमतालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

यद्यपि चुनौती कम छैनन् । अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने केही उम्मेदवारहरूले अरूबाट लेखाइएका लेख, प्रतिवेदन वा अनुसन्धान सामग्रीलाई आफ्नो मौलिक कामका रूपमा प्रस्तुत गरेको, कतिपयले फर्जी कागजात पेस गरेको पनि हुन सक्छन् । अब सेवा आयोगको वास्तविक परीक्षा यहीँ हुनेछ, उसले मौलिक र नक्कली प्राज्ञिकताको अन्तर छुट्याउन सक्छ वा सक्दैन ?

• लेख र लेखकबिचको सम्बन्ध कसरी जाँच्ने ?

कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाममा प्रकाशित गरेको लेख वास्तवमै उसैले लेखेको हो वा होइन भन्ने पत्ता लगाउने एउटा सरल उपाय अन्तर्वार्ताका क्रममा अपनाउन सकिन्छ । उम्मेदवारले आफ्नो अनुसन्धान वा लेखका रूपमा पेस गरेका सामग्रीमध्ये कुनै लेखोटलाई प्रतिनिधि रूपमा लिने र सोही लेखको कुनै उपशीर्षकमा उल्लेख गरिएको कुनै तर्क, अवधारणा वा विशिष्ट अंशबाट तत्काल प्रश्न सोध्न सकिन्छ ।

लेख वास्तवमै उम्मेदवार आफैँले अनुसन्धान गरी लेखेको हो भने उसले त्यसको मूल तर्क, सैद्धान्तिक आधार, तथ्य, निष्कर्ष र लेखन प्रक्रियाबारे स्वाभाविक रूपमा सहजै भन्न सक्छ । तर अरूबाट लेखाइएको वा खरिद गरिएको आलेख हो भने त्यसको वास्तविक बौद्धिक स्वामित्व तुरुन्तै परीक्षणमा प्रकट हुन सक्छ ।

अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषा साहित्यसम्बन्धी विषयमा त यो परीक्षण झनै सरल र प्रभावकारी हुन सक्छ । नेपाली, अङ्ग्रेजी वा अन्य भाषा विषयका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताकै क्रममा एउटा तत्कालीन कुनै विषय दिएर पाँच/सात मिनेटभित्र छोटो लेख सो विषयमा लेख्न लगाउन सकिन्छ ।

यसबाट उम्मेदवारको तत्कालीन भाषिक क्षमता, विचार निर्माण, तर्कशक्ति, शब्द चयन र लेखनशैलीबारे प्रत्यक्ष परीक्षण गर्न सकिन्छ । त्यसपछि उम्मेदवारले पेस गरेको प्रकाशित लेखको भाषिक शैलीसँग त्यसलाई तुलना गर्न सकिन्छ । शैली, वाक्य संरचना, शब्द चयन, विचार निर्माण र भाषिक दक्षताबिच ठूलो अन्तर देखिएमा थप छानबिन गर्न सकिन्छ ।

यसले दुइटा विषयको एकैपटक परीक्षण गर्न सक्छ– उम्मेदवारको विषयगत ज्ञान र उसको वास्तविक लेखन क्षमता । विशेषगरी भाषा विषयका प्राध्यापकका लागि यस्तो परीक्षण अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । किनभने अरूबाट लेखाइएका सामग्री र स्वयम्‌ले लेखेका सामग्रीबिचको अन्तर भाषिक परीक्षणबाट धेरै हदसम्म पहिचान गर्न सकिन्छ ।

३०–४० मिनेट चल्ने अन्तर्वार्तामा यो पाँच–सात मिनेटको लेखन शैली जाँच्ने विधिले समयको बर्बादी गर्ने होइन कि उम्मेदवारको योग्यता परीक्षण गर्न सहयोग पुग्छ ।

• सेवा आयोगको अग्निपरीक्षा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि राजनीतिक छायामा बाँचेर, कक्षाकोठामा प्रभावकारी शिक्षक बन्न नसकेका तर राजनीतिक पहुँच, सङ्गठनात्मक सम्बन्ध वा शङ्कास्पद कागजातका आधारमा बढुवा प्राप्त गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूको चर्चा हुने गरेको छ ।

यस्ता आरोपहरू सत्य हुन् भने अब सेवा आयोगले त्यसको निष्पक्ष परीक्षण गर्नुपर्नेछ । कसैले राजनीतिक संरक्षणमा वर्षौँ बिताएको हो वा वास्तविक प्राज्ञिक योगदान गरेको हो ? कसैले आफैँले अनुसन्धान गरेको हो वा अरूबाट लेखाएको हो ? कसैको कागजात वास्तविक हो वा नक्कली ? यी सबै प्रश्नको निष्पक्ष उत्तर अबको बढुवा प्रक्रियाले देओस् र मानक स्थापित गरोस् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त गर्न केवल राजनीतिक भाषण पर्याप्त छैन । नियुक्ति, बढुवा, परीक्षा र मूल्याङ्कनका प्रत्येक प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता र उत्तरदायित्व स्थापित गर्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि होइनन्, उनीहरू विश्वविद्यालयका संरक्षक र सेवक हुन् । प्राध्यापक राजनीतिक सङ्गठनका कार्यकर्ता हुन सक्छन्, तर विश्वविद्यालयभित्र उनीहरूको मूल्याङ्कन प्राज्ञिक योगदानका आधारमा हुनुपर्छ । विद्यार्थी सङ्गठनहरू लोकतान्त्रिक अधिकारका पक्षधर हुन सक्छन्, तर विश्वविद्यालयका नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णयमा उनीहरूको दबाब संस्थागत स्वायत्तताको विकल्प बन्न सक्दैन ।

• राजनीतिक छायाबाट प्राज्ञिक क्षितिजतर्फ

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्निर्माण केवल भवन, बजेट र प्रविधिबाट मात्र सम्भव छैन । यसको मूल समस्या संस्थागत संस्कृतिको हो । विश्वविद्यालयमा योग्यताभन्दा पहुँच ठूलो, अनुसन्धानभन्दा सम्बन्ध बलियो र प्राज्ञिकताभन्दा राजनीतिक निकटता प्रभावशाली रहिरह्यो भने कुनै पनि सुधार दीर्घकालीन हुन सक्दैन ।

अब आवश्यक छ– नियुक्ति र बढुवामा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य, अनुसन्धानमा प्राज्ञिक इमानदारी, मूल्याङ्कनमा पारदर्शिता र पदाधिकारीमा संस्थाप्रतिको पहिलो उत्तरदायित्व ।

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक दलले होइन, विश्वविद्यालयका नियम, विधि, ज्ञान र प्राज्ञिक विवेकले चलाउनुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भविष्य अब एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । अहिले पनि योग्यता र प्राज्ञिकताको ठाउँमा राजनीतिक पहुँच, समूहगत दबाब र व्यक्तिगत स्वार्थले जित्यो भने विश्वविद्यालयको क्षयीकरण थप बढ्ने निश्चित छ ।

तर निष्पक्षता, पारदर्शिता र वास्तविक प्राज्ञिक क्षमता र योगदानलाई प्राथमिकता दिइयो भने यही विश्वविद्यालयले आफ्नो गुमेको साखको पुनर्जागरण गराउन सक्छ ।

आशा गरौँ– अब सेवा आयोगले को कसको नजिकको र कुन राजनीतिक आस्थाको मान्छे हो भन्नेबाट माथि उठेर ज्ञान, अनुसन्धान र कर्मले प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको छनोट गर्नेछ ।