काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले जनविरोधी कानुन स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

बैठकमा बोल्दै नेता सुवेदीले विज्ञ छनोटको मापदण्डमा गम्भीर बन्न सुझाव दिएका छन्। समितिले सञ्चालन गर्न लागेको कानुन मापन तथा अन्तर–विधायिकी सम्बन्ध सम्बन्धी दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि विज्ञहरूको नाम प्रस्ताव गर्दै उनले विषयगत ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले अन्तर–विधायिकी सम्बन्धका लागि पूर्वसांसद परशुराम मेघी गुरुङ, खिमलाल देवकोटा र डा. भरतराज गौतमको नाम उपयुक्त रहेको उल्लेख गरे। साथै, नेता सुवेदीले संसदीय अभ्यासमा गरिने ‘मौन विरोध’ लाई सत्याग्रहकै एक स्वरूपका रूपमा परिभाषित गरेका छन्।

सरकारले ल्याएका विधेयकहरू पारित गर्दैमा सत्तापक्ष भइन्न भन्ने तर्कप्रति टिप्पणी गर्दै नेता सुवेदीले जनविरोधी कानुनहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमाथि पर्याप्त र गम्भीर छलफल हुनुपर्ने र ती जनपक्षीय नभए फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे।

विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘सरकारले ल्याएका विधेयकको सार नमानी पारित गरिदिनुपर्छ भन्ने सोच गलत छ। विगतमा पनि सत्तापक्षमै रहेका दलहरूले जनविरोधी विधेयकको विरोध गरेका उदाहरण छन्।’

संसदीय संस्कारबारे थप जोड दिँदै उनले भने, ‘जनविरोधी कानुन बन्ने अवस्था आएमा त्यसलाई पारित गर्नुको सट्टा फिर्ता गर्ने संस्कार र प्रशिक्षणको विकास गरिनुपर्छ।’

उनले संसदीय प्रक्रियालाई थप गरिमामय र जनमुखी बनाउन विज्ञहरूको छनोट र विधेयकमाथिको छलफलमा गम्भीरता अपनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्।