काठमाडौँ । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले नेपालमा मानव बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको र यसमा भिजिट भिसा तथा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको दुरुपयोग मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको जनाएको छ। 

मंगलबार ‘विश्व मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस’ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नकुल पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।

नेपालभित्र डान्स बार, दोहोरी, मसाज स्पा र होटल जस्ता मनोरञ्जनका क्षेत्रमा हुने यौनजन्य तथा श्रम शोषण प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ब्युरोमा दर्ता भएका २० वटा आन्तरिक बेचबिखनका मुद्दामा २१ जना पीडितमध्ये १९ जना बालबालिका रहेका छन्। पीडितहरूमा विशेष गरी १८ वर्ष मुनिका किशोरी र दलित समुदायका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या धेरै छ, जसमा सबैभन्दा बढी पीडित वागमती प्रदेशका रहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारत र चीनतर्फ हुने बेचबिखनको प्रकृतिसमेत बदलिएको ब्युरोको निष्कर्ष छ। पोखरेलका अनुसार, ‘भारतमा पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ ठगी र किशोरीहरूको अण्ड निकाल्ने कार्य भइरहेको छ।’ 

उनले थपे, ‘चीनमा भने विवाहको प्रलोभन देखाई ओसारपसार गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ।’

पछिल्लो समय कम्बोडिया, म्यानमार र लाओस जस्ता दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरूमा ‘साइबर स्लाभरी’ र ‘फोस्र्ड क्रिमिन्यालिटी’ को जोखिम बढेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत आकर्षक तलबको लोभ देखाई अंग्रेजी र कम्प्युटरमा पोख्त युवाहरूलाई अनलाइन स्क्यामिङ र क्रिप्टोकरेन्सी ठगी जस्ता अवैध काममा लगाउने गरिएको छ। 

यस्तै युरोप र अमेरिका जानका लागि प्रयोग गरिने ‘डन्की रुट’ अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न मुलुक हुँदै ज्यान जोखिममा पारेर अमेरिका छिर्ने क्रममा धेरै नेपालीहरू अलपत्र पर्ने र ठगिने गरेका छन्। ब्युरो स्थापना भएदेखि हालसम्म अमेरिकासँग सम्बन्धित यस्ता ३२ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २१ अनुसार व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने व्यवस्था र अध्यागमन नीतिको कमजोरीले मानव तस्करहरूलाई सहज भएको छ। अकुशल जनशक्तिले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा उनीहरू शोषणमा पर्ने र म्यानपावर कम्पनीहरूले कानूनी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। 

खाडी मुलुकहरूमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी महिलाहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा लैजाँदा उनीहरू गम्भीर श्रम र शारीरिक शोषणमा परेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै ३ सय ११ जनाको उद्धारका लागि निवेदन परेकोमा २ सय ८६ जनाको उद्धार गरिएको थियो। उद्धार गरिएकामा २ सय ७४ महिला र १२ पुरुष रहेका छन् भने अधिकांश कुवेतबाट रहेका छन्।

यस समस्या नियन्त्रणका लागि ब्युरोले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ मा संशोधन गरी अण्ड निकाल्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। पीडित वा साक्षीले बयान फेरेमा उनीहरूलाई पनि सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने ब्युरोको भनाइ छ। मानव बेचबिखन र मानव तस्करी बीचको भिन्नता स्पष्ट पार्न छुट्टै कानून आवश्यक रहेको छ। 

घरेलु कामदार पठाउँदा सरकार–देखि–सरकार सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति उच्च दक्ष जनशक्तिलाई मात्र दिने र भिजिट भिसामा जानेहरूमाथि कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। गन्तव्य मुलुकमा नेपाली नियोगको पहुँच विस्तार गर्ने र पीडितहरूका लागि पर्याप्त पुनस्र्थापना केन्द्र तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

ब्युरो स्थापना भएदेखि हालसम्म देशभर कुल १ हजार २ सय ५४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने २ हजार ७ सय ५० जनाको उद्धार गरिएको तथ्याङ्क छ।