काठमाडौँ । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै क्रमशः 'पेपरलेस' बनाउँदै लैजाने बताएका छन् ।

मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) मा भएको सुनुवाइका क्रममा उनले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै समयसापेक्ष निर्वाचन गर्न प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम), इन्टरनेट भोटिङ, पोस्टल भोटिङ र ‘नोटा’को व्यवस्था गर्नका लागि कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन पनि कानुन संशोधन पर्याप्त हुने दाबी उनले गरेका छन् । बंगलादेशको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले त्यहाँ ‘आईटी असिस्टेड पोस्टल भोटिङ’ प्रणाली लागू भएपछि १२ लाखभन्दा बढी प्रवासी मतदाताले मतदानमा भाग लिएको बताए ।

डा. सुब्बाले निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता नामावली, अध्यागमन, राजनीतिक दल, जीआईएस तथा अन्य सरकारी डेटासँग अन्तरआबद्ध गरी ‘रियल टाइम’ निर्णय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि ‘इलेक्सन साइबर सेक्युरिटी एन्ड डिजिटल इन्टिग्रिटी सेन्टर’ स्थापना गरी साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उनले निर्वाचन प्रक्रियालाई क्रमशः ‘पेपरलेस’ बनाउँदै कागजी प्रक्रिया ८० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने उल्लेख गरे । डिजिटल प्रणालीले प्रशासनिक खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउने दाबी उनले गरेका छन् ।

प्रस्तावित आयुक्त सुब्बाले ईभीएम र इन्टरनेट भोटिङ तत्काल देशभर लागू गर्नुभन्दा पहिले पाइलट परीक्षण, स्वतन्त्र प्राविधिक तथा सुरक्षा परीक्षण र चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्ने बताए । नेपालमा आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार, राष्ट्रिय परिचयपत्र, डिजिटल मतदाता नामावली, डेटा सेन्टर, सरकारी क्लाउड, मोबाइल इन्टरनेट पहुँच तथा साइबर सुरक्षा क्षमता रहेको उनले उल्लेख गरे । कानुनी व्यवस्था र प्रणाली एकीकरण भए आगामी केही वर्षभित्र इन्टरनेट भोटिङ सम्भव हुने उनको भनाइ छ । प्रत्येक निर्वाचनमा करिब १ हजार ५ सय करोडदेखि १ हजार ७ सय करोड खर्च हुने उल्लेख गर्दै डिजिटल मतदान प्रणालीमा प्रारम्भिक लगानी बढी भए पनि दुई निर्वाचन चक्रभित्र लागत उठ्ने दाबी उनले गरे ।

सुनुवाइका क्रममा डा. सुब्बाले भने, ‘अब होल प्रोसेस नै पेपरलेसमा जानुपर्छ । सुरुमा पेपरलेस जान नसकिएला तर लेस पेपरमा जान सकिन्छ । रियल टाइम इलेक्सन म्यानेजमेन्ट र डिसिजन सपोर्ट सिस्टमको निर्माण गर्नुपर्छ, हाम्रो सञ्जय दृष्टि हो ।’

आफ्नो कार्ययोजना स्पष्ट पार्दै उनले थपे, ‘यसको लागि सबैभन्दा पहिलो केपीआई भनेको सिंगल सोर्स अफ ट्रूथ भनेको छु, मैले । वान विन्डो पोलिसी अन्तर्गत सबै सूचना प्राप्त हुन्छ । ती सूचनाहरू एउटै सोर्सबाट आउँछ, त्यो भयो भने हामीसँग डेटा पनि प्रपर हुन्छ, खोज समय पनि कम लाग्छ र कागजी प्रक्रिया हामीले ८० प्रतिशत घटाउन सक्छौँ ।’

नेपाल प्रहरीको अनुभव सेयर गर्दै उनले भने, ‘अहिले प्रश्न आउला ८० प्रतिशत कसरी? मैले नेपाल प्रहरीमा जुन सिस्टम विकास गरेँ, जम्मा आठ वटा कम्प्युटरबाट गरेको प्रणालीले वर्षमा १८ लाख रुपैयाँको बचत गर्छ । पाँच वर्षमा एक करोडको हाराहारीमा पैसा बचत हुन्छ । इट्स अल लेस पेपर, पेपरलेसमा हामी फुल्ली जानसक्ने अवस्था छैन, तर लेस पेपर जानुपर्छ ।’

डा. सुब्बाले निर्वाचन सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, भ्रामक सूचना नियन्त्रण, मतदाता शिक्षा, युवा सहभागिता, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री मतदान केन्द्र विकासलाई पनि आफ्नो कार्ययोजनाको प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएका छन् ।