बुटवल । नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दाले लालपुर्जा वितरण, नेपाली नागरिकता र सीमा सुरक्षालगायतका माग राख्दै असार १६ गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा थालेको शान्तिपूर्ण धर्नापछि सरकारले गरेका प्रतिबद्धतामध्ये केही कार्यान्वयनमा आएका छन् भने केही अझै प्रक्रियामै छन्।

आन्दोलनका क्रममा सुस्तावासीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने प्रयास गरे पनि अन्ततः गृह मन्त्रालयसँग वार्ता भएको थियो। असार १९ गते गृह मन्त्रालयले नागरिकता वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने र सुस्ता क्षेत्रको सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको थियो र आन्दोलनकारी घर फर्किएका थिए।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा नागरिकता वितरणका लागि आधार तयार गर्न असार २८ गतेदेखि नागरिकताको विवरण सङ्कलन अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोलीले सुस्ता गाउँपालिका–५ का वड्का टोल, पहाडी टोल, थारू टोल, सैनिक टोललगायतका बस्तीमा घरदैलोमै पुगेर नागरिकता नभएका परिवारको विवरण सङ्कलन गरेको हो।

प्रत्येक घरका मूल व्यक्तिको तस्बिरसहित उनी नेपाली नागरिक हुन् वा होइनन्, यसअघि नागरिकता लिएका छन् वा छैनन् भन्ने विवरण सङ्कलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको छ। विवरण सङ्कलनका क्रममा २३८ घरधुरीमा नागरिकता नभएको तथ्य फेला परेको छ।

नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालका अनुसार अहिले सङ्कलित विवरणको विश्लेषण भइरहेको छ । ऐनअनुसार नागरिकता दिन मिल्ने व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता उपलब्ध गराइने र जटिल प्रकृतिका फाइल आवश्यक निर्णयका लागि माथिल्लो निकायमा पठाइने उनले रातोपाटीलाई बताए।

सुस्ता सङ्घर्ष समितिका संयोजक बाबु खाँनले गृह मन्त्रालयले गरेको प्रतिबद्धतामध्ये सीमा सुरक्षाको पक्षमा उल्लेखनीय सुधार भएको रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिए।

उनका अनुसार गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति थपिएको छ भने सीमाक्षेत्रमा नियमित गस्ती पनि बढाइएको छ। ‘अहिले सीमा सुरक्षाको समस्या पहिलेभन्दा धेरै कम भएको छ। जनशक्ति थपिएको छ र गस्ती पनि प्रभावकारी भएको छ,’ उनले भने।

तर नागरिकता वितरणको प्रक्रिया भने अपेक्षाअनुसार अघि नबढेको उनको गुनासो छ। ‘विवरण सङ्कलन गर्न हामी आफैँ दैनिक खटियौँ। आवश्यक फाराम भराउन पनि सक्रिय भयौँ। तर त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाउन अपेक्षित सक्रियता देखाएको छैन,’ उनले भने।

यता, सुस्ता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुसालले स्थानीय तहले नागरिकता प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक सहयोग गरिरहेको बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनअनुसार हार्डकपीमा विवरण बुझाइसकिएको र अहिले सफ्टकपी तयार गरी बुझाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

सुस्तावासीको अर्को मुख्य माग रहेको लालपुर्जा वितरण भने नागरिकता समस्याको समाधानपछि मात्रै अघि बढ्ने देखिएको छ। स्थानीयका अनुसार नागरिकता प्राप्त भएपछि मात्रै जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणको कानुनी प्रक्रिया सुरु हुनेछ।