काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दिइँदै आएको पारिश्रमिक बन्द गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै बाग्मती प्रदेशले ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि...