काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा स्याटेलाइट सेवा खरिद, उपकरण व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नहरूको अध्ययन तथा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा प्राप्त उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर तथ्यपरक अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको जनाएको छ।

गठित समितिको संयोजकमा इन्जिनियर डा. आभाष मास्के रहेका छन् । समितिका सदस्यहरूमा उमेश रुपाखेती, टिकाराम कार्की र नवीनकुमार मिश्र रहनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्ना टेलिभिजन च्यानलहरू भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न सन् २००२ देखि विदेशी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग निरन्तर रूपमा भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ। यस अवधिमा च्यानल विस्तार, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा स्तरोन्नति, पूरक सम्झौता तथा उपकरण खरिदसँग सम्बन्धित निर्णयहरूबारे विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका थिए।

महालेखापरीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन, सार्वजनिक गुनासा तथा अन्य माध्यमबाट प्राप्त सूचनाहरूमा प्रक्रियागत कमजोरी, आर्थिक भार वृद्धि, प्रतिस्पर्धाविनाको सम्झौता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषय औँल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यी विषयहरूको समग्र अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ। समितिले विगतका स्याटेलाइट सेवा सम्झौता, सेवा विस्तार, प्रविधि रूपान्तरण तथा उपकरण खरिद प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरी सुधारका उपायसमेत सिफारिस गर्नेछ।

मन्त्रालयले छानबिन प्रक्रियामार्फत सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सेवा व्यवस्थापन, पारदर्शिता र सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।