काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले रोयल्टी र जरिवानाबापत नबुझाएको १३ करोड सात लाख रुपैयाँ उठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । बुधवार महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले जरिवाना र...