काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले रोयल्टी र जरिवानाबापत नबुझाएको १३ करोड सात लाख रुपैयाँ उठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

बुधवार महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले जरिवाना र रोयल्टी बापतको रकम असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको हो । महालेखाले सात सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग मर्मत तथा विभिन्न शुल्कबापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी र जरिवाना १ करोड ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छुट भएको देखिएको र त्यो रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १ सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत २४ करोड ३४ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३१ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, न्यूनतम फ्रिक्वेसीबाहेक थप फ्रिक्वेन्सी, अधिकतम फ्रिक्वेन्सी र भिस्याटको दस्तुर प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि सो आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिनाभित्र अग्रीम भुक्तानी गर्नुपर्ने र नगरेमा बाँकी दस्तुरमा थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ ।