काठमाडौँ । संगीत रोयल्टी समाज नेपालले रोयल्टी भुक्तानी नगर्ने देशभरका ५६ प्रकारका सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै एकै पटक ३४ हजार पत्र काटेको छ ।

संगीत सिर्जना प्रयोग गरेबापत नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने रोयल्टी छिटो बुझाउन ताकेता गर्दै समाजले यी पत्रहरू पठाएको हो । 

समाजकी कानुन अधिकृत सपना घर्ती मगरका अनुसार यसअघि पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा आग्रह गर्दा पनि रोयल्टी तिर्न बेवास्ता गर्ने संस्थाहरूलाई यसपटक अन्तिम चेतावनी स्वरूप पत्र काटिएको हो । स्रष्टा एवं सर्जकको बौद्धिक सम्पत्तिलाई प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा ३ ले संरक्षण गरेको छ ।

सोही ऐनको दफा २५ को (क) बमोजिम सुरक्षित गरिएको बौद्धिक सम्पत्ति अनुमतिबिना प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ । सोही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर रोयल्टी तिर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाइएको जानकारी कानुन अधिकृत घर्ती मगरले दिइन् । 

‘यो पटक अन्तिम पत्रका रूपमा एकसाथ ३४ हजार पत्र काटिएको हो । पत्रलाई बेपास्ता गर्नेलाई फोनमार्फत पनि दुई पटकसम्म ताकेता तथा जानकारी गराइनेछ,’ कानुन अधिकृत घर्ती मगरले भनिन्, ‘ताकेता गर्दा पनि ३ महिनाभित्र सम्पर्कमा नआएमा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरी कारबाहीको प्रक्रिया बढाइनेछ ।’ 

प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी मुद्दा फौजदारी प्रकृतिको हुने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची–१ मा पर्ने हुदा सो सम्बन्धीको मुद्दा दर्ता भएपछि विपक्षी सार्वजनिक प्रयोगकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखी सिधै अदालतबाट मात्र मुद्दा किनार लाग्ने हुँदा यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिन अनुरोधसमेत पत्रमा गरिएको घर्ती मगरको भनाइ छ । 

कुन–कुन क्षेत्रलाई काटियो पत्र ?

समाजले पत्र काटेका ५६ प्रकारका क्षेत्रहरूमा सञ्चारमाध्यमदेखि सेवामूलक व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू समेत छन् । जसमा रेडियो, टेलिभिजन, एफएम रेडियो, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था, पाँच तारा डिलक्स होटल, स्टार होटल, हेरिटेज एवं बुटिक होटल, अन्य होटल तथा लज, रिसोर्ट र होमस्टेहरू रहेका छन् । 

यसैगरी क्यासिनो, कफिसप, क्याफे, रेस्टुरेन्ट, लाउन्ज एण्ड बार, डिस्को, क्लब, दोहोरी साँझ, सार्वजनिक यातायात, पर्यटकीय सवारी साधन, विमानस्थल तथा वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पनि पत्र पठाइएको छ । साथै डिजिटल मिडिया, चलचित्र हल, फनपार्क, पार्क, पिकनिक स्पट, विद्यालय, कलेज, सवारी साधन वर्कसप, गाडीका शोरुम, बिग मार्ट, जिम, स्पा, ब्युटी पार्लर, खेलकुद रंगशाला (स्टेडियम) लगायत क्षेत्रहरूलाई समाजले रोयल्टी तिर्न ताकेता गरेको छ । 

२०० संस्थाले तिर रोयल्टी

संगीत रोयल्टी समाज अहिलेसम्म आबद्ध भएर रोयल्टी तिर्ने संघ संस्था २०० बढी पुगेका छन् । समाजले यसअघि रोयल्टी भुक्तानी गर्न काटेको पत्रका आधारमा ती संघ संस्था रोयल्टीमा जोडिएका हुन् । जोडिएका संघ संस्थामा रेडियो, टेलिभिजन, एफएम रेडियो, होटललगायत छन् । 

पछिल्लो समय रोयल्टी नतिर्ने संघ संस्थाविरुद्ध कानुनी रूपमा कडा कदम चालिएका कारण यो वर्ष मात्र १०० भन्दा बढी संघ–संस्थाहरू रोयल्टी प्रणालीमा जोडिएका हुन् । ‘यसअघि रोयल्टीमा जोडिएका संस्थाहरू करिब १०० जति रहेका थिए,’ कानुन अधिकृत घर्ती मगर भन्छिन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १०० भन्दा बढी नयाँ संस्थाहरू रोयल्टीमा जोडिएका छन् ।’ 

‘हरियो’ र ‘रातो’ स्टिकर बितरण किन ?

गीत–संगीतको व्यावसायिक प्रयोगलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउदै रोयल्टी उठाउन संगीत तथा रोयल्टी समाज नेपालले ‘हरियो’ र ‘रातो’ स्टिकर वितरण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । रोयल्टी बुझाउने र संगीत प्रयोग नगर्ने संस्थाहरूको सहज पहिचानका लागि यो प्रणाली लागु गरेको हो । 

समाजका अनुसार हालसम्म २०० भन्दा बढी व्यावसायिक संस्थाहरूले रोयल्टी बुझाएर ‘हरियो स्टिकर’ प्राप्त गरेका छन् । नियमअनुसार रोयल्टी तिरेर संगीत बजाउने अनुमति पत्र लिने सार्वजनिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा यो स्टिकर टाँस्ने गरिएको छ । 

अर्कोतर्फ, आफ्नो व्यावसायिक प्रयोजनका लागि संगीत प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका संस्थाहरूका लागि ‘रातो स्टिकर’ को व्यवस्था गरिएको छ। संगीत प्रयोग नगर्ने भनी कबुलियतनामा गर्ने संस्थाहरूलाई ‘नो म्युजिक जोन’को रूपमा यो स्टिकर प्रदान गरिने घर्ती मगरको भनाइ छ । 

हालसम्म देशभरका १०० भन्दा बढी व्यावसायिक फर्महरूमा रातो स्टिकर टाँसिइसकेको छ । यसरी रातो स्टिकर लिनेहरूमा मुख्यतः होमस्टे, ट्याटु हाउस, साना गेस्ट हाउस, ब्युटी पार्लर र व्यावसायिक रूपमा संगीत प्रयोग नगर्ने केही सञ्चारमाध्यम छन् । रातो स्टिकर टास्ने संघसस्थाको अनुगमनका क्रममा गीतसंगीत प्रयोग भएको पाइएमा कारबाहीसमेत गरिने उनले बताइन् । 

के–हो रोयल्टी ?

कसैको बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गरेबापत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख छ । गीत–संगी बौद्धिक सम्पत्ति हुन् । रोयल्टी नतिरी गीत–संगीत (बौद्धिक सम्पत्ति) प्रयोग गर्नु कानुनी अपराध हो । जसका लागि प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ मा दण्ड सजायको समेत व्यवस्था छ । 

संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल सरकारबाट रोयल्टीका लागि अनुमति प्राप्त एकमात्र संस्था हो । यो समाज संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष प्रावधानअन्तर्गत ऐनमा विशेष व्यवस्था गरेर सरकारले स्थापना गरेको हो ।
यसले नेपालमा प्रयोग हुने संसारभरका संगीतको रोयल्टी उठाउने काम गर्छ । नेपालमा संगीत रोयल्टी संकलन समाज प्रतिलिपि अधिकारको ऐन, २०५९ को दफा ३९ अन्तर्गत स्थापित छ । 

समाजको वर्तमान अध्यक्षमा संगीतकार सुरेश अधिकारी रहेका छन् ।

रोयल्टी नतिरे क हुन्छ सजाय ?

रोयल्टी भुक्तानी नगरे कानुनी व्यवस्था छ– प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ । यस ऐनले तोकेको कसुरको मात्रअनुसार १० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे २० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । गलत कार्यमा प्रयोग भएमा सामग्री जफत गर्ने र नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था छ ।

क्षतिपूर्ति भराउने स्रष्टाले दाबी गरेअनुसार हुने भएकोले क्षतिपूर्ति जति पनि हुनसक्ने उल्लेख छ । 

यो पनि

रोयल्टी नतिर्ने १०३ वटा संस्थाविरूद्ध प्रहरीमा जाहेरी, ३ मुद्दा अदालतमा