नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएकाे छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले सो मुद्दा सुनुवाइ गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो ।

अदालतले नेपाल समूहले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। हालको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको आदेशमा भनिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विधानविपरीत आफूहरूलाई कारबाही गरेको भन्दै सो समूहका चार नेताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकले निर्वाचन आयोग, अध्यक्ष ओली, सभामुख, महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

वरिष्ठ नेता नेपाल, नेतात्रय भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीको कानून विपरीत कारबाही भएको हुँदा बदर गर्न माग गर्दै तिलक थापाको वारेसमार्फत् रिट निवेदन दिएका हुन् ।

‘विवरण विपरीतका सबै काम कारबाही र निर्णयहरू गैर संवैधानिक, गैर कानुनी र पार्टी विधान विपरीत हुने देखिन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको कथित कारबाही र त्यसअघिको स्पष्टीकरणसमेत स्वतः  गैर कानुनी भएकाले त्यस्ता सबै काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने देखिन्छ’, रिट निवेदकहरूको माग छ ।