काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले वित्तीय अनुशासन बलियो बनाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्।

उनले २०६० सालयताको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै वित्तीय अनुशासन सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए। लामो समयदेखि बेरुजु फर्स्यौट र सम्परीक्षण हुन नसक्दा सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको उनले बताए । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यालयले पेस गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी अन्तिम निर्णय तथा निर्देशन दिने जिम्मेवारी समितिको रहेको बताए।

आर्थिक गतिविधिको चक्रअनुसार पहिलो वर्ष योजना निर्माण, दोस्रो वर्ष बजेट स्वीकृति, तेस्रो वर्ष कार्यान्वयन र लेखांकन, चौथो वर्ष लेखापरीक्षण तथा पाँचौँ वर्ष सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरी बेरुजु फर्स्योट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । 

तर महालेखा परीक्षकका विगतका वार्षिक प्रतिवेदनहरू अझै समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए । प्रतिवेदनमाथि छलफलमा ढिलाइ हुँदा विषयवस्तुको सान्दर्भिकता हराउने, औचित्य समाप्त हुने तथा एउटै विषयमा बारम्बार समय र श्रम खर्च हुने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । 

यसको अन्त्य गर्न समितिले कार्यतालिका तयार गरी छलफललाई नियमित र व्यवस्थित बनाउने उनले जानकारी दिए।

समितिको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको मर्मअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले सोही आर्थिक वर्षभित्र बेरुजु फर्स्यौट गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

सभापति खड्काले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका विकृति र समस्याका समाधानमुखी तथा कार्यान्वयनयोग्य सुझावसहितका प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। 

उनले लेखापरीक्षण प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउन अङ्क र कागजातमा मात्र सीमित नभई नतिजा र उपलब्धिमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए। समस्या औँल्याउने मात्र नभई व्यवहारिक विकल्प र समाधानसहितका प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले महालेखा परीक्षकलाई वार्षिक प्रतिवेदन मात्र नभई आवश्यक परेका बेला जुनसुकै समयमा प्रतिवेदन पेस गर्न सक्ने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय महत्त्व र सार्वजनिक चासोका विषयमा तत्काल लेखापरीक्षण गरी अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सुझाव दिए। 

त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।