न्यायाधिवक्ताको सवारी मोहः आफू अनुकूल कानुन बनाएपछि विवादमा
शनिबार, २८ भदौ २०७६, ०६ : ५२
प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा विवादमा तानिएका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा सरकारी सवारीसाधनलाई रीत पुर्याएर निजी बनाउन सकिने व्यवस्था गरेपछि झा आलोचनामा परेका हुन् ।
ऐनको अनुसूची १ दफा १४ सँग सम्बन्धित मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी शीर्षकमा तल नोट लेखी ४ वटा शीर्षकमा सरकारी सवारीसाधनलाई निजी बनाउन सकिने प्रावधान थपिएको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा गोविन्द महतोले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागमती करिडोरका सडक जीर्ण : स्थानीयलाई दैनिक सास्ती
-
खोपसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था गाभीले नेपालसँग रकम फिर्ता नमाग्ने
-
आमा, ढोका खुलै राख्नु
-
भीमसेन थापाप्रति प्रधानसेनापति सिग्देलद्वारा सम्मान अर्पण, राष्ट्रियताको भावना कमजोर हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त
-
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास सहकार्य रूपरेखा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु
-
रुसी जोखिमबिच युक्रेनले सीमा बलियो बनाउँदै
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण