भारतले गत शनिबार आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि कालापानी र लिपुलेकको सीमा विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ । ५७ वर्षअघि लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भनी अतिक्रमण गरेको सो भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेर औपचारिकता दिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच हुने सीमा बैठकमा अपराध र सीमा सुरक्षाको विषयमा कुरा उठ्ने गरे पनि भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिको विषयमा कुरा उठाउन सकेको देखिँदैन । 

नेपालको कमजोर कूटनीतिका कारण भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै आइरहेको छ । दार्चुलाको सीमा विवाद मात्रै होइन, नेपालको तराई क्षेत्रमा हुने भूमि अतिक्रमण विस्तारमा समेत नेपाल मौन छ । मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा कूटनीतिक पहल हुन सकेको देखिँदैन ।

भारतबाट अतिक्रमित सो क्षेत्रमा अहिले पनि नेपालको उपस्थिति छैन । भारतीय सेनाले क्याम्प खडा गरेर बसेको सो क्षेत्रबाट नेपाल आउन भारतको स्वीकृत लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, नेपाल सरकार सो ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति कायम गर्न असफल रहँदै आएको छ । नेपालको कमजोर कूटनीतिक फाइदा उठाउँदै भारतले एक पक्षीय ढंगबाट आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमि पारेको हो ।

सीमा विवादको विषयमा दुई देशको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक बसेर हल गर्नुपर्नेमा भारतले एक पक्षीय रूपमा नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । लिपुलेक र कालापानीको विषयमा पटक–पटक विरोध हुँदै आएको भए पनि भारतले गत शनिबार आफ्नो नक्सामा उल्लेख गरेपछि सो विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा  निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।