जनस्तरमा उत्तरतिरको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनुपर्ने माग भइरहेको छ तर समयमै ठोस नीति बनाउन नसक्दा चीनबाट सहज किसिमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने केरुङदेखि काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विछ्याउने योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

केरुङदेखि काठमाडौँसम्म प्रस्तावित पाइपलाइन विछ्याउने योजना अगाडि बढ्दा भारतसँगको निर्भरतामा सन्तुलन आउन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा भएको चीन भ्रमणको क्रममा समेत पेट्रोलियम आपूर्तिबारे छलफल र सहमति भएको थियो ।

चार वर्षअघि २०७२ सालको भूकम्पसँगैको भारतीय नाकाबन्दीपछि पाइप लाइनमार्फत चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनका लागि अध्ययनसमेत भएको थियो । 

भूकम्पसँगै भारतको नाकाबन्दीका बेला भारतको विकल्पमा करिब ३३ प्रतिशत इन्धन अन्य मुलुकबाट ल्याउन सक्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा 
भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् । 

चीनको केरुङदेखि रसुवागढी, नुवाकोट हुँदै काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विस्तारको योजना रहेको निगमले जनाएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको यस कार्यका लागि स्पष्ट ‘फ्रेमवर्क’ आवश्यक रहेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईको धारणा छ ।

नेपाल आयल निगम, इन्जिनियरिङ विभागका उपनिर्देशक मनोज ठाकुरले चीनबाट नेपालमा सहज किसिमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न चीनको केरुङदेखि काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विछ्याउन सकिने बताए ।