प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातलाई तीन सयवटा विद्युतीय बसका लागि तीन अर्ब रुपियाँको सेयर खरिद गरेको छ महिना बितिसक्दा पनि विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अझै अन्योलमा परेको छ ।

विद्युतीय बस खरिदका लागि सरकारले दिएको ‘स्पेसिफिकेसन’ र साझा यातायातले बस खरिदका लागि गरेको तयारीमा भिन्नता आएको भन्दै मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न पत्र काटेपछि खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०७६ असार २९ गतेको बैठकले विद्युतीय बस खरिदका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारको सेयर लगानीका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरिए पनि खरिद प्रक्रियामा अन्योल देखिएको हो । सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पु¥याउने लक्ष्य पनि पूरा हुने अवस्थामा छैन ।

खरिद प्रक्रियामा देखिएको अन्योलका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको तीन अर्ब रुपियाँ महिनौँदेखि बैङ्क खातामा थन्किएको छ । मन्त्रालयले असारमा नै साझा यातायातलाई सो रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।