सरकारले तोकेको मुआब्जाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका धादिङ र गोर्खा बूढीगण्डकी डुबान प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले मुआब्जा लिन आफ्नो जग्गाधनी पुर्जा आयोजनालाई बुझाउन थालेका छन् ।

अहिले आफूहरूलाई घाटा भए पनि देश विकासको अभियानमा आफूहरूले अवरोध गर्न नहुने भन्दै स्थानीयले मुआब्जाका लागि धनी पुर्जा दिन सुरु गरेका हुन् ।

मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्या सरकारले मुआब्जा सार्वजनिक गरिसकेपछि लम्ब्याउन नहुने प्रभावितले बताएका छन् । सरकारले मुआब्जा सार्वजनिक गरेसँगै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणको कामले तीव्रता लिएको छ । गोर्खाको आरुघाट र धादिङको विशालटार, खहरेलगायतका मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा पर्ने जमिनको मुआब्जा कम तोकेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यस क्षेत्रका स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए ।

बूढीगण्डकी आयोजनासँग स्थानीयले मुआब्जास्वरूप पाएको रकमको पुँजीगत लाभ कर नलिन आग्रह गरेको र सोही अनुसार केन्द्रमा सिफारिस गरेको आयोजनाका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका गोर्खा र धादिङ जिल्लाका स्थानीयको तीन

हजार कित्ता जमिनको मुआब्जा रकम वितरण गर्न बाँकी रहेको थियो ।

मुआब्जा वितरण हुन बाँकीमध्ये गोर्खाका ६० प्रतिशत र धादिङका करिब ३५ प्रतिशत जग्गाधनीले मुआब्जाका लागि जग्गाधनी पुर्जा आयोजनामा बुझाई निवेदन दिएका छन् ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।