उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रमतर्फ करारमा पदपूर्ति गर्न प्रदेश सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । उच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने ठहर गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न  प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको हो । 
    न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले करारमा पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी मन्त्रालयको सूचना प्रथम दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण नदेखिएकाले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने ठहर गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “२०७६ माघ ३ गते प्रकाशित सूचना प्रथम दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा लिखित जवाफ परी निवेदन पत्रको अन्तिम टुङ्गो लाग्दाका बखत ठहरेबमोजिम हुने नै भएकाले हाल यस अदालतबाट मिति २०७६ माघ ८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपरेन, नियमानुसार गरी पेश गर्नु ।”
    सामाजिक विकास मन्त्रालयले करारमा भर्ना गर्न लागेका अनमी र स्टाफ नर्सलाई नियुक्ति प्रदान नगर्न माग गर्दै सुशीला थापाले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपानेको इजलासले करारमा भर्ना गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश र मन्त्रालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विर्षबहादुर शाहीले अदालतको आदेशसँगै स्टाफ नर्स तथा अनमीलाई कामकाजमा खटाउन बाटो खुलेको बताए । 

    मन्त्रालयले सफल उम्मेदवारलाई आफ्नो सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित असार मसान्तसम्म तोकिएको स्थानमा करार सम्झौताका लागि उपस्थित हुन सूचना जारी गरिसकेको छ । करार सम्झौतापछि फागुन ७ गते अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।