काठमाडौं । ‘लकडाउन थप्ने कि नथप्ने ?’ सामाजिक सञ्जालमा अघिल्लो २ पटक लकडाउन थप्न गर्नुअघिसम्म यस्तो प्रश्न सोधियो भने उत्तर अधिकांश आउँथ्यो, ‘संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन थप्नुपर्छ ।’ लकडाउन थप्नुपर्ने विकल्पमा ९० प्रतिशत भन्दा बढीको समर्थन हुन्थ्यो ।

तर पछिल्लोपटक यस्तो भएन । लकडाउनलाई आंशिक रुपमा खुलाएर जनजीवन सहज बनाउनुपर्ने तर्कहरुले पछिल्लो समय प्राथमिकता पाउँदै गए । कतिपयले अर्थतन्त्रलाई जोगाउनको लागि पनि आर्थिक गतिविधिलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने मत जाहेर गर्न थाले । यही प्रकारको लकडाउन थप्नुपर्छ भन्नेको संख्या निकै कम हुँदै गयो ।

दुई साताअघि ‘रोग सडकसम्म आउँछ, सडकमा निस्कनुभएन भने घरभित्र आउँदैन’ भन्ने जनमानस दुई सातामा किन यसरी ‘यूटर्न’ भए त ? जबकि, कोरोनाको संक्रमण यो अवधिमा निकै बढेको छ । अघिल्लो लकडाउन घोषणा गर्नुअघि जम्मा ११ जना कोरोना संक्रमित थिए, अहिले त्यो संख्या ५० भन्दा माथि पुगिसकेको छ ।

यो पनि

हामी कहिलेसम्म लकडाउन धान्न सक्छौँ ?

यसको दुईवटा कारण हुनसक्छ ।

कोरोनाका खबर सुन्दासुन्दा मानिसहरु एकप्रकारले ‘मोनोटोनस’ भइसके । बाहिर जाने र अरु काम गर्ने विकल्प नै नभएको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमै झुम्मिनुको अर्को उपाय पनि छैन । यो हिसाबले पलपलमा कोरोनाको अपडेट लिनु त मान्छेको दिनचर्या नै भइसक्यो । तर यो दिनचर्याको बीचमा पछिल्ला केही सुखद घटनाक्रम देखापर्न थाल्यो । अहिलेसम्म नेपालमा रोग लागेर कसैको पनि मृत्यु नहुनु र संक्रमितहरु एकपछि अर्को निको हुँदै घर फर्किनुले रोग ‘सोचेजस्तो भयानक रहनेछ’ भन्ने धारणा विकास हुँदै गएको देखिन्छ ।

मृत्युको भय जति पीडादायक हुन्छ, वास्तविक मृत्यु त्योभन्दा सजिलो हुन्छ । शरीरमा दुईवटा घाउ छ भने बढी चोट लागेको मात्रै दुखेको अनुभव हामीलाई हुन्छ । यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था भयो । सुरुमा कोरोनाबाट आम मान्छेमा मृत्युको जुन भय थियो त्यसलाई ‘कोरोना जितेका’ को समाचारले ‘मलमपट्टि’ लगाइसकेको छ । अब आर्थिक अभावको घाउ बढी दुख्न थालेको छ ।

हुन त यसअघि विश्वमा भाइरसको संक्रमणबाट निको हुनेको लाखौँको संख्याबारे नसुनिएको होइन । तर, कोरोनाको संक्रमणलाई जितेको खबर प्राथमिकतामा परेन । नेपालमा रोगको संक्रमणदेखि निको भएर घर फर्किने चक्रसम्म पुग्दा जनताले यो रोगलाई जति नजिकबाट नियाल्ने अवस्था बन्यो त्यो अवस्था पहिले थिएन ।

शरीरमा भाइरसको संक्रमण सुरु भएपछि यसले आफैं त्यसको प्रतिरोधी तत्व (एन्टिबडि) विकास गर्छ र त्यसलाई निष्क्रिय गर्छ भन्ने सबैलाई प्रष्ट भयो । जुन रोगको औषधि संसारले बनाउन सकेको छैन, त्यसको औषधि हाम्रो शरिरले नै उत्पादन गरिरहेको छ । जसको शरिरले त्यो उत्पादन गर्न सक्दैन, वा उत्पादन गरेर पनि त्योभन्दा रोग बढी बलियो भइदिन्छ, उसलाई मात्रै समस्या हुने हो । अहिले त ‘एन्टिबडी’ उत्पादन गर्ने शरिरको रगतको प्लाज्मा लिएर अरु संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्ने पद्दतिसमेत सुरु भइसकेको छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म ५० भन्दा बढीलाई यो रोग देखिएको छ । तर अहिलेसम्म यही रोगको कारणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन । तर, १६ जनाले निको भएर घर फर्किसकेका छन् । त्यसैले पनि यो रोगलाई पहिले कल्पना गरेको भन्दा सामान्य हिसाबले लिने क्रम सुरु भएको हो ।

मृत्युको भय जति पीडादायक हुन्छ, वास्तविक मृत्यु त्योभन्दा सजिलो हुन्छ । शरीरमा दुईवटा घाउ छ भने बढी चोट लागेको मात्रै दुखेको अनुभव हामीलाई हुन्छ । यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था भयो । सुरुमा कोरोनाबाट आम मान्छेमा मृत्युको जुन भय थियो त्यसलाई ‘कोरोना जितेका’ को समाचारले ‘मलमपट्टि’ लगाइसकेको छ । अब आर्थिक अभावको घाउ बढी दुख्न थालेको छ ।

यसरी भान्सा रित्तिँदै गर्दा, बजार महँगिदै गर्दा र किन्ने क्षमता कमजोर बन्दै गर्दा गहिँरिँदै गएको संकटको ‘घाउ’ र रोगप्रतिको ‘समायोजित’ भयभन्दा बढी हुँदै गयो । त्यसले गर्दा मानिसहरु अहिले आफ्नो भविष्य र समग्र देशकोे अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित हुन थालेका छन् । त्यसकै प्रतिविम्बस्वरुप सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न देख्न पाइन्छ, ‘लकडाउन कहिलेसम्म ?’

३५ दिनसम्म लकडाउनका कारण थुनिएका अधिकांश नागरिकसँग बचत रकम सकिइसकेको छ । दैनिक ज्यालादारीलाई त यसअघि नै अप्ठ्यारो सुरु भइसकेकै हो । तलबी कर्मचारीलाई पनि अब संकट सुरु भएको छ । चैत महिनाको तलब पाए पनि त्यो पनि अब सकिँदै गएको छ । बैशाखमा के गर्ने भन्नेबारे सरकार मौन छ । बैशाख महिनामा चैत महिना जस्तै कामै नगरे पनि भुक्तानी दिनु भन्ने ‘पोजिसन’ सरकारको छैन । सरकारले भनिहाल्यो भने पनि त्यसलाई सबै क्षेत्रले लागु गर्ने सम्भावना पनि कम छ ।

उता, यसअघिको स्टकबाट उपभोग भइरहेको खाद्यान्न अब संकटको अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले विस्तारै दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य सामानहरु महँगिने क्रम सुरु भइसकेको छ । दाल, तेल लगायतमा मूल्य बढिसकेको छ । सरकारी कम्पनीहरु खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङ लगायतले सामान बिक्री मार्फत् गर्दै आएको बजार हस्तक्षेप यसअघिसम्म प्रभावकारी हुँदै आए पनि अब कमजोर हुँदै गएको छ ।

त्यसो त, ती कम्पनीले बिक्री गर्ने सामान पनि  महँगो हुने अवस्था छ । खाद्य कम्पनीले किसानसँग किनेको धानचामलको स्टक सकिँदै जाँदा टेन्डर गरेर थप खाद्यान्न ल्याउन चाहिरहेको छ । तर खाद्यको टेन्डरमा आकर्षण देखिएको छैन । अब सो कम्पनीले पनि उच्च मूल्य दिएर खाद्यान्न किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ, यसको अन्तिम असर उपभोक्तासम्म पुग्ने निश्चित छ ।

यसरी भान्सा रित्तिँदै गर्दा, बजार महँगिदै गर्दा र किन्ने क्षमता कमजोर बन्दै गर्दा गहिँरिँदै गएको संकटको ‘घाउ’ र रोगप्रतिको ‘समायोजित’ भयभन्दा बढी हुँदै गयो । त्यसले गर्दा मानिसहरु अहिले आफ्नो भविष्य र समग्र देशकोे अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित हुन थालेका छन् । त्यसकै प्रतिविम्बस्वरुप सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न देख्न पाइन्छ, ‘लकडाउन कहिलेसम्म ?’

असन्तुष्टि धान्न गाउँ पठाउने प्रयास

त्यसो त, लकडाउनप्रतिको सरकारको कठोरतामा समेत कोरोनाको भयजस्तै समायोजन भएको छ । तर, भावनामा नबग्ने उद्घोष गरेको सरकारको यो लकचता नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोधका कारण भएको भने देखिँदैन । बरु सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका असन्तुष्टिलाई सडकमा पोखिने अवस्था आउने भयलाई ‘एड्रेस’ गर्ने हिसाबले आएको देखिन्छ ।

लकडाउनको घोषित अवधि सकिनुभन्दा केही दिनमात्रै अघि मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौँ उपत्यकामा रोकिएका तर गाउँ जान चाहेकालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा गाउँ पठाउने निर्णय गर्यो । संघीय सरकारको यो निर्णयसँगै स्थानीय तहकै सक्रियतामा काठमाडौंबाट गाउँ फर्किनेको क्रम बढ्न थाल्यो । यो अवधिमा कति जनसंख्या काठमाडौंबाट बाहिरियो भन्ने एकीन त छैन, तर प्रत्येक स्थानीय तहको वडास्तबाटै स्थानीयलाई ओसार्न गाडी पठाइयो । सामाजिक सञ्जालमार्फत् घर जान चाहनेलाई ‘निःशुल्क’रुपमा घर पठाइदिने सन्देशहरु पनि दिइयो ।

त्यसो त अन्य पेशागत संघसंस्थाहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई सम्बन्धित जिल्लासम्म पठाइदिने व्यवस्था गरे । ती संघसंस्थाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी वा मजदूरहरुलाई सम्बन्धित जिल्लासम्म छाड्ने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसबाहेक अन्य विभिन्न संघसंस्थाले पनि काठमाडौंमा ‘थुनिएका’हरुलाई घर पठाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

सरकारले यो घोषणा गर्नुअघि लकडाउनलाई छलेर रातारात गाउँ गएको समाचार मिडियामा आएपछि सरकारले सुरुमा नाकामा निकै कडाई गर्यो । गाडीमा चालक र सहचालकबाहेक अरु कोही भए तत्कालै कारबाही गर्न थाल्यो । तर जब मान्छे हिँडेरै गाउँ जान थाले सरकारले ‘जहाँ छन् त्यहीँ रोक्नु’ भनेर मातहतका निकायलाई आदेश दियो । शहरमा अड्किएर बसेका नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा घरसम्म पुग्न दिएर उनीहरुको गाँस र बासको सुरक्षा गर्नुपर्ने आवाजलाई सरकारले पटकपटक बेवास्ता गर्दै गयो । तर, घोषित लकडाउनको अवधि सकिनैलाग्दा आफ्नै पूर्ववत् निर्णयबाट सरकार पछि हटेर किन गाउँ जाने अनुमति दियो, यसको उत्तर सरकारसँग छैन ।

सरकारले चैत ५ गतेभित्र सबै विद्यालयलाई परीक्षा सक्नु भन्यो । परीक्षा सकिएपछि कम्तीमा पनि विद्यार्थीहरुले आफ्नो गाउँ पुग्ने अवस्था मिल्यो । लकडाउन हुनुभन्दा केही समय अघिसम्म मात्रै पनि लाखौं मान्छे गाउँ गएकै हुन् । त्यहीबेला सरकारले ‘लकडाउन घोषणा गर्दैछौं, सुरक्षित ठाउँमा जानू भनेर सूचना दिएको भए अभावको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्थ्यो । तर त्यो भएन ।

यसअघि, कठोरता देखाएको थिएन भने सरकारले भन्नसक्थ्यो, ‘हामी नागरिकको दुःख देख्न सक्दैनौँ, त्यसैले हामीले निःशुल्क रुपमा गाउँ पठाउने व्यवस्था ग¥यौँ । रोग संक्रमण हुन्छ भनेर, हामी नागरिकलाई भोकले मर्ने अवस्था आउन दिँदैनौं । यो जनताको सरकार हो, जनताको सरकारले जनताको दुःख देख्न सक्दैन ।’ तर, यसअघिको कठोर अभिव्यक्तिले सरकारले सहानुभूतिको बटुल्ने त्यो सानो अवसर पनि गुुमाएको छ ।

त्यसो त, सरकार लकडाउन बढाउनुपर्ने निश्कर्षमा यसअघि नै पुगेको पनि हुनसक्छ । त्यो निष्कर्षलाई नबताएरै काठमाडौंमा रोकिएका नागरिकलाई गाउँ पठाउन दिने निर्णय सरकारले ग¥यो, ताकि अभावले गुम्सिएको असन्तुष्टिका स्वरहरुलाई पर धकेल्न सकियोस् । यदि त्यसो हो भने सरकारले अर्को गल्ती गरिरहेको छ ।

राज्यको मुख्य भूमिका भनेको आफ्नो लक्ष्य र दीर्घकालीन भिजन जनतालाई सुनाउने र जनस्तरबाट यसमा सहयोग जुटाएर लक्ष्य पूरा गर्ने हो । सरकार आफैंले चाहेर मात्रै केही गर्न सक्दैन । त्यसैले आफ्नो निष्कर्ष र गन्तव्यबारे जनतालाई गुमराहमा पारेर कुनै पनि राज्य टिक्न सक्दैन ।

सरकारले चैत ५ गतेभित्र सबै विद्यालयलाई परीक्षा सक्नु भन्यो । परीक्षा सकिएपछि कम्तीमा पनि विद्यार्थीहरुले आफ्नो गाउँ पुग्ने अवस्था मिल्यो । लकडाउन हुनुभन्दा केही समय अघिसम्म मात्रै पनि लाखौं मान्छे गाउँ गएकै हुन् । त्यहीबेला सरकारले ‘लकडाउन घोषणा गर्दैछौं, सुरक्षित ठाउँमा जानू भनेर सूचना दिएको भए अभावको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्थ्यो । तर त्यो भएन ।

चन्द्रावतीलाई स्वस्थानीको अपमान गरेको लिइएको परीक्षाजस्तो ‘गाउँ जाउँ भन्दा लकडाउन गरियो । भागेर रातीराती गरेर जाउँ भन्दा नाका कडाई गरियो । हिँडेरै जान्छु भन्दा पनि लाठीचार्ज गरियो बाटोमै थुनियो । कुन तपस्याले हो, सरकारको चेत बल्लबल्ल खुलेको छ ।

अब कहिले फर्किने ?

सरकारले काठमाडौंमा अड्किएकालाई गाउँ त पठायो । गाउँको अनिश्चितता अर्कै छ । लकडाउनभन्दा अघि गाउँ पुग्नेहरु पनि अहिले त्यति सक्रिय छैनन् । सुरुमा ७ दिनका लागि घोषणा गरिएको लकडाउन फेरि ८ दिन थपियो । पछि २० दिन थपियो । पछिल्लोपटक १० दिनका लागि लकडाउन थप गरिएको छ । योसँगै लकडाउनको अवधि ४५ दिन पुग्नेछ । यो अवधिमा गाउँमा अधिकांशले तास खेलेर बिताएका छन् । ‘७ दिन हो, त्यसपछि त फर्किहाल्नुपर्छ के काम गर्नु ?’ भन्ने मानसिकताले गाउँ फर्केकाहरुको गाउँमै उत्पादकत्व देखिएको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा लकडाउन खुले पनि सबै श्रमिक तत्कालै शहर फर्किनसक्ने सम्भावना नहुन सक्छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल निर्माण क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने अब वर्षाभन्दा अघि निर्माण क्षेत्रको काम पूर्ण रुपमा सुचारु हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘हामीसँग अहिले निर्माण सामाग्री पनि छैन । रड, सिमेन्ट र अरु मेसिनरी आपूर्ति गर्न पनि समय लाग्छ । त्यसमाथि वर्षा सुरु भएपछि काम हुँदैन । अब सुचारु हुने भनेको असोज महिनादेखि मात्रै हो, त्योभन्दा अघि सीमित काम मात्रै हुन सक्छ ।’

त्यसो त पर्यटन क्षेत्रको सिजन अब सकिने तरखरमा छ । जाडो सकिएपछि वर्षा सुरु हुनभन्दा अघिको अवस्था पर्यटनको लागि उपयुक्त हो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै फैलिएको संक्रमणको कारणले पर्यटकको संख्या शुन्यप्रायः भएको अवस्थामा सिजनले पनि यसमा केही हुनेवाला छैन । अरु सेवा क्षेत्रमा पनि अवस्था त्यस्तै हो ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले सुरुमै गाउँ गएकालाई पनि एउटा सन्देश दिनसक्थ्यो, ‘लकडाउन यति समयसम्म जानसक्छ । गाउँमा तपाइँहरुले समय सदुपयोग गर्नुस्, खेतीपाती लगाउने समयलाई सदुपयोग गर्नुहोस् ।’ अहिले गाउँ जानेहरुलाई पनि सरकारले भन्नसक्थ्यो, ‘लकडाउन केही बढ्नसक्छ । अहिलेलाई छैन भने सरकारले गाउँमै खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्था गर्छ । अर्को वर्षलाई तपाईंहरुले तयारी गर्नुस् । असार लाग्दैछ, हामी बीउमलको व्यवस्था गर्छौं, तपाईंले आफ्नो पसिना माटोमा पोख्नुस्, आफ्नो माटोमा उब्जाउनुस् । ताकि अर्को वर्ष हामीले खाद्यान्न आयात गर्न नपरोस् ।’

तर, सरकारले त्यति आह्वान गर्न पनि सकेको छैन । तर, गाउँ जानेहरुको मनस्थिति अहिले पनि लकडाउन खुलेको दिन दशैँको टीकाको भोलिपल्टजस्तै भीड गरेरै भए पनि शहर पस्ने नै छ । कोरोना रोकथामको लागि यो मनस्थिति झनै घातक हुन सक्छ । यद्यपि सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला भने भन्दै आएका छन्, ‘अब दशैं, तिहारपछि मात्रै शहर फर्किने तयारी गर्नुस्, त्योभन्दा अघि गाउँमै केही गर्नुस् ।’