एजेन्सी । चीन लगायतका छिमेकीहरुसँग सीमा विवाद बढिरहेका भारत सरकारले सेनालाई हतियार खरिद गर्न अनुमति दिएको छ । एक बरिष्ठ सरकारी अधिकारीका अनुसार तीनवटै सेनाका उपप्रमुखहरुलाई ५०० करोड रुपैयाँसम्मको हतियार खरिद गर्न अनुमति दिइएको हो । यो अनुमतिलगत्तै उनीहरुले द्रुत प्रक्रिया (फाष्ट ट्रयाक सिष्टम) बाट हतियार खरिद गर्न सक्ने जनाइएको छ । 

वास्तवमा चीनले पूर्वी लद्दाखस्थित वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा आफ्नो सेनालाई बढाउँदै लगेपछि भारतले हतियार खरिद र सैनिक तयारीलाई तिव्रता दिएको हो । सोही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले सेनाका लागि थप हतियार किन्न अनुमति दिएको छ । दुई देशबीच देखिएको विवादका स्थितिमा यी हतियारहरु भारतीय सेनाका लागि सहयोगी सावित हुने जनाइएको छ । 

उरी हमलापछिको बालाकोट हवाई हमला हुनुअघि पनि भारतीय सेनालाई यस्तै किसिमको वित्तिय अधिकार दिइएको थियो । त्यसबेला भने वायु सेनाका लागि बढी अधिकार प्राप्त थियो । त्यसबेला वायु सेनाले एयर टु ग्राउन्डसँगै एयर टु एयर वार(युद्ध) गर्न सक्ने अत्याधुनिक मिसाइल खरिद गरेको थियो । योसँगै अमेरिका र इजरायलबाट निर्देशित म्युनेशन मिसाइलहरु प्नि खरिद गरिएको थियो । 

आइतबार रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले तीनवटै (जल, स्थल र हवाई) सेना प्रमुखहरुसँग बैठक बसेका थिए । उनले सबै सेना प्रमुखहरुलाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा चीनप्रति कडा हुन निर्देशन दिएका छन् । सरकारले सेनालाई चिनियाँ सेनासँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा स्वतन्त्रता दिएको छ । योसँगै अब चिनियाँ सेनासँग झडप भैहाले माथिको आदेश पर्खेर भारतीय सेना नबस्ने भएको छ ।

जुन १५ मा भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच लद्दाखको गल्भान उपत्यकामा हिंसात्मक झडप हुँदा भारतीय सेनाका कर्नेलसहित २० जना मारिएका थिए । चिनियाँ सेनातर्फको क्षति विवरण भने आइसकेको छैन । त्यसयता दुई देशबीचको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ । –दैनिक भाष्कर