महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोभिड—१९ नियन्त्रणमा भएको खर्च, आम्दानी र कारोबारको अलग्गै लेखा परीक्षण गर्ने भएको छ । 

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भएको खर्च, जुटेको सहयोग लगायतका विषयमा कार्यालयले अलग्गै लेखा परीक्षण गर्ने भएको हो । 

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले आर्थिक वर्ष सकिएपछि कोभिड—१९ नियन्त्रणका लागि भएको खर्च र भएको आम्दानी कोरोबार समेतको विशेष लेखा परीक्षण गरिने बताए । 

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा उनले अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीलाई फिल्डमै खटाएर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको समेत बताए । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राजनीतिक र प्रशासकीय तहको प्रतिवद्धता नहुँदा दिगो विकास र वित्तिय सुशासनमा समस्या देखिएको बताएको छ ।

 महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले नागरिक बजेटको अवधारणा अनुसार पारदर्शीता नहुदा समेत समस्या भएको बताए । 

दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा मैनालीले एकीकृत रुपमा तीन तहको वित्तिय विवरण तयार गर्न समस्या, स्वचालित वित्तिय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनको चुनौतीका कारण दिगो विकास र वित्तिय सुशासनमा समस्या देखिएको बताए ।  स्थानीय तह तथा प्रदेशमा लेखा व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति विकास र पुनर्ताजकी गर्ने चुनौतीका कारण समस्या देखिएको उनले बताए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनको अवस्था मिश्रित रहेको बताए । केही लक्ष्यहरुमा सोचेअनुसारको प्रगति देखिएपनि केहीमा कम र केहीमा औसत प्रगति देखिएको उनले बताए । 

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सरकार दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि सरकारले काम गरिहेको बताए ।  भ्रष्टाचार सफा गर्न समय लाग्नु स्वभाविक भएपनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न र गर्दिन भन्ने संस्कृतिको विकास गर्न सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए । 

डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुसार सम्पूर्ण काम अघि बढे भ्रष्टाचारमा कमि आउने उनले बताए ।