काठमाडाैं । यातायात व्यवसायीले आफूहरु राज्यविहीन भएकाे गुनासाे गरेका छन् ।

 लकडाउनका कारण निकै समस्यामा परेकाे भन्दै व्यवसायीहरुले यस्ताे अवस्थामा पनि यातायात व्यवसायी र मजदुरका लागि केही नगरेर राज्य र सरकारविहीन भएकाे गुनासाे गरेका हुन् । 

बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतकाे विकास समितिले आयाेजना गरेकाे काेभिड-१९ पछिकाे यातायात सञ्चालन तथा यातायात व्यवसायीकाे समस्याबारे आयाेजित छलफलमा व्यवसायीहरुले सरकारले सवारी मजदुरलाई आधा बाटाेमै लकडाउन गरेकाे भन्दै सार्वजनिक सवारी साधन र मजदुरहरु अझै बीचबाटाेमा अड्किएर बसेकाे बताए ।

 स्थानीय सरकारहरुले समेत राहतमा विभेद गरेकाेले मजदुरहरु भाेकै हुनुपर्ने अवस्था आइपरेकाे समेत गुनासाे गरे ।

छलफलमा बाेल्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले हालसम्म २ जना यातायात मजदुरले आत्महत्या गरेकाे घटना बाहिर आएकाे भन्दै ११ लाख मजदुरका ४५ लाख आश्रित परिवार भाेकै बस्नुपर्ने अवस्था रहेकाे बताए । 

उनले ती परिवारका जाेकाेहीले पनि आत्महत्या गरे भने अचम्म मान्नु नपर्ने बताए । उनले सरकारले यातायात व्यवसायीलाई साैतने व्यवहार गरेकाे बताए ।

व्यवसायीहरुले सरकारले व्यवसायीहरुलाई राहत तथा मजदुरहरुलाई सुरक्षाको व्यवस्था गरेर सार्वजनिक यातायात तत्कालै सञ्चालन गर्नुपर्ने माग समेत गरे ।

छलफलमा सांसदहरुले व्यवसायीका सबै माग जायज भए पनि तत्कालै सबै माग एकैपटक पूरा हुन नसक्ने भन्दै तत्कालिन र दीर्घकालीन मागलाई बुँदागत रुपमा राख्न अनुराेध गरे ।

 उनीहरुले सामाजिक दुरी कायम गरेर सवारी चलाउँदा भाडा बढाउनुपर्ने हाे भने पनि के कति भाडा बढाउनुपर्ने हाे स्पष्ट पार्न व्यवसायीलाई अनुराेध गरे । 

सांसद जिपछिरिङ लामाले व्यवसायीले बैंकलाई चाबी बुझाउन थालेकाे समाचार आएकाे भन्दै बैंकलाई नभएर सरकारलाई चाबी बुझाउन आग्रह गरे । 

तर सांसदहरुले स्वास्थ्य जाेखिमकाे आकलन नगरी तत्कालै सार्वजनिक यातायात खाेल्न नहुने भन्दै समितिले सामान्य छलफलकै आधारमा निर्देशन दिन नहुने धारणा राखे ।