पक्ष र विपक्षको बहस तथा निवेदकतर्फको जवाफ सोमबार सकिएको छ । माघ ४ बाट निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा मङ्गलबारदेखि एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम प्रारम्भ हुनेछ । इजलासले मङ्गलबारदेखि एमिकसको धारणा सुन्ने जनाउ दिइसकेको छ ।

अदालतको आदेशअनुसार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट पाँच जना एमिकस क्युरीका रूपमा सिफारिस भएका छन् । नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतिशकृष्ण खरेललाई एमिकसमा सिफारिस गरेको छ ।

संविधानमा उल्लिखित अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा जवाफ दिने क्रममा निवेदक पक्षले अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको अधिकार स्रोत नभएको जिकिर गरेका हुन् । यस्तै धारा ७४ को संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेपछि आधारभूत मूल्य–मान्यताले नै संसद् विघटनको अधिकार दिने तर्क तथ्यसङ्गत नहुने उनीहरुको जिकिर छ ।

नेपालको संसदीय प्रणाली वेस्टमिन्स्टर प्रणालीसँग पूर्ण समानता नभएको भन्दै जवाफमा कानुन व्यवसायीहरूले संविधान कानुनमा स्पष्ट भएका विषयमा अन्तरनिहित अधिकार र मूल्य–मान्यता नहेरिने पनि जिकिर गरेका छन् । 

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।