हेटौँडा । केन्द्रीय तहमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता साझेदारी टुंगिएसँगै बागमती प्रदेशको राजनीति पनि केही तरंगित बनेको छ । सत्ता समीकरणमा कांग्रेसले नरहने देखिपछि एमालेका मन्त्रीहरू सरकारबाट अलग हुने तयारीमा जुटेका थिए ।

तर बिहीबार एमालेका मन्त्रीहरू सरकारबाट हट्ने तयारी गरिरहँदा एकाएक उनीहरूको राजीनामा होल्ड हुन्छ । राजीनामा बाकेर गएका मन्त्रीहरू मन्त्रालय फर्किएका थिए । उक्त अवस्थामा केही दिनमा लागि बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तनको सम्भावना हटेको छ ।

नेकपा एमालेबाट बागमती प्रदेश सभा सदस्य रहेका केशव प्रसाद पोखरेलसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदल, र संघीयताको प्रभावकारिताका विषयमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

बागमती प्रदेशमा एमाले सरकारबाट बाहिरिने चर्चा एकाएक सेलाएको देखियो, खास कुरा के हो ?

बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनको सन्दर्भमा केही असमझदारीहरू देखिएका हुन् । कांग्रेसले गठबन्धनमा नरहने संकेत गरेपछि अन्य प्रदेशहरूमा पनि त्यसको असर देखियो । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक प्रभाव यहाँ पनि पर्नु स्वाभाविक थियो । यद्यपि, नेकपा एमाले अहिले पनि पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ ।

हाम्रो स्पष्ट धारणा के हो भने, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू बिचको सहकार्य अझ प्रगाढ हुनुपर्छ । हामीले त बजेट निर्माणका क्रममा पनि एउटा असल गठबन्धन संस्कारको नमुना प्रस्तुत गरेका थियौँ, जसका कारण बजेट सहजै पारित भयो । अहिलेको स्थितिमा हामी अझै पनि कांग्रेसले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरोस् र यो गठबन्धन कायमै रहोस् भन्ने पक्षमा छौँ ।

मन्त्रीहरू राजीनामा खल्तीमा बोकेर हिँडेका थिए भन्ने चर्चा थियो, फेरि किन रोकियो त ?

मानसिक रूपमा सबै मन्त्रीहरू राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्थ्यो । केही साथीहरू त राजीनामा पत्र बोकेरै पनि बस्नुभएको थियो । क्याबिनेट बैठक पनि सकिएको छ । मुख्यमन्त्रीले क्याबिनेट बोलाउनुभएको थियो र उहाँले राजीनामा दिने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो भने त्यो प्रक्रिया अघि बढ्ने नै थियो । तर, पार्टी केन्द्रबाट स्पष्ट निर्देशन नआइसकेका कारण र कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय कुरिरहेकाले अन्तिम समयमा हामीले थोरै धैर्यता अपनाएका हौँ ।

एमाले अहिले पनि चाहन्छ कि कांग्रेससँगको सहकार्य नटुटोस् । केन्द्रको ठोस निर्णय नआउन्जेल प्रदेश तहमा हतार नगर्ने हाम्रो नीति हो ।

बागमतीमा एमाले र कांग्रेसबिच तिक्तता बढेको हो ?

बागमती प्रदेशको हकमा एमाले र कांग्रेसबिच कुनै तिक्तता छैन । हाम्राबिच सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण छ । सत्ता परिवर्तनको कुरा गर्दा पनि, पहिले भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसपछिको नेतृत्व एमालेले गर्ने भन्नेमै हामी स्पष्ट थियौँ । मुख्यमन्त्री पनि म सत्तामै टाँसिरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न । उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ कि पार्टीका शीर्ष नेताहरूले जे टुंग्याउँछन्, म त्यही मान्न तयार छु । त्यसैले यहाँको समस्या स्थानीयभन्दा पनि अन्य प्रदेशको राजनीतिक समीकरण र केन्द्रको प्रभावका कारण सिर्जना भएको हो ।

यो कार्यकालको अब करिब एक वर्षको अवधि बाँकी छ । यस्तो बेला सरकार फेरिरहनु कत्तिको आवश्यक थियो ?

वस्तुगत रुपमा हेर्ने हो भने सरकार परिवर्तनको तत्कालै आवश्यकता त थिएन । तर, राजनीतिक स्थिरता र कहिलेकाहीँ पार्टीहरू भित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन यस्तो कदम चाल्नुपर्ने हुन सक्छ । गठबन्धन संस्कृतिमा एउटा पार्टीले मात्र चाहेर हुँदैन । सबै साझेदारको भावना बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको कामलाई अझ बढी तीव्रता दिन केही पात्रहरू परिवर्तन गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । यद्यपि, हठात् रुपमा यस्तो सन्देश जनमानसमा नजाओस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो । कांग्रेसले किन एकाएक हात झिक्न खोज्यो, त्यो हामीले पनि राम्ररी बुझ्न सकेका छैनौँ ।

प्रदेश सरकारले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा न्याय गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ नि ?

यो कुरामा म अलिकति फरक मत राख्छु । प्रदेश सरकारले कामै नगरेको होइन, तर जनताको अपेक्षा अनुसार काम नपुगेको चाहिँ सत्य हो । हामीले गरेका धेरै सकारात्मक कामहरूको उचित प्रचारप्रसार हुन सकेन, जसका कारण कामै नभएको जस्तो देखियो । अब बन्ने सरकारले नयाँ नीति र कार्यक्रममार्फत सामाजिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अघिल्लो बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने पनि त्यसले राम्रो सन्देश दिन्छ, हामीले पूर्वाधार र सेवाको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

बागमती प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या ८ मा झारेर एउटा ऐतिहासिक र साहसिक कदम चालेको छ । यो साधारण खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने उद्देश्यले गरिएको हो । यो प्रदेश सभाको साझा संकल्प पनि थियो । निकायहरूको पुनर्संरचना गरेर सुशासनको दिशामा जान खोजिएको यो एउटा ठुलो प्रयास हो । यस्ता सुधारका कामहरू छायामा पर्नु दुःखद छ, तर हामी यही मार्गचित्रमा अगाडि बढ्छौँ ।

अहिले प्रदेश संरचना र संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारको भूमिका नै मुख्य समस्या बनेको छ । अधिकारको निक्षेपण र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार केन्द्रले अधिकार तल हस्तान्तरण गर्नै चाहेन। जसले गर्दा संघीयता संस्थागत हुन सकेको छैन । तर विकासको पाटोबाट हेर्ने हो भने, केन्द्र र स्थानीय तहले भन्दा प्रदेशहरूले धेरै काम गरेका छन् । केन्द्र सरकारले सुशासनको नारा मात्र दिने होइन, संघीयतालाई संस्थागत गर्न हिजो भएका कमीकमजोरीहरू सुधार्नुपर्छ । प्रदेश संरचना खर्चिलो भयो भन्नुभन्दा पनि यसले गरेका कामको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।

पुराना दलहरूले सत्तालाई म्युजिकल चेयर बनाएको आरोप छ नि ?

यो आरोपमा केही सत्यता छ र हामी यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । गएको निर्वाचनले पुराना दलहरूलाई ठुलो धक्का दिएको छ । यो जनताको सन्देश हो कि हामीले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ । दलहरू व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिबाट माथि उठेर एउटा साझा आवाजका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । बहुमत कसैको नभएपछि समीकरण फेरबदल भइरहनु संसदीय गणितको बाध्यता पनि हो, तर यसलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सुशासनसँग जोड्नुपर्छ ।

बागमतीमा बारम्बार विश्वासको मत लिने र सरकार फेर्ने क्रम चलिरह्यो, यसको असर के होला ?

यो अस्थिरताको मुख्य कारण पात्र र कार्यशैलीको भिन्नता हो । अर्कोतर्फ, केन्द्रले प्रदेशलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्न खोज्दा यस्तो अवस्था आएको हो । बारम्बार सरकार फेरिँदा जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन। तर, अब बन्ने सरकारले प्रदेशको मार्गचित्रलाई नछोडिकन सुशासनको दिशामा काम गर्नुपर्छ । अबको एक वर्षको समयमा हामीले बाँकी रहेका कानुनहरू निर्माण गर्ने र भएका कामको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, अब बन्ने सरकारले जनतालाई के दिन्छ ?

अब बन्ने सरकारका लागि हामीले एउटा स्पष्ट मार्गचित्र कोरेका छौँ । पहिलो, साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने, दोस्रो, पुँजीगत खर्चको सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन र तेस्रो, हामीले गरेका कामको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिफल जनतासम्म पुर्‍याउनु हो । यदि हामीले यी कामलाई अनिवार्य रूपमा अघि बढायौँ भने जनताले प्रदेश सरकारको औचित्य र उपस्थितिको अनुभूति गर्नेछन् । हामी कलेक्टिभ गोल प्राप्तिका लागि पक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।