काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का पट्टाको टेन्डरमा लगाइएको धरौटी रकम फिर्ता सहित निर्माणाधीन आयोजनाको म्याद थपिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबार भौतिक, पूर्वाधार  तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई भेटी व्यवसायीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको समेत सहभागितामा गएको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायिक सहजताका लागि धरौटी रकम फिर्ता देखि टेन्डरको म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्ड, कानून संशोधन लगायतका विषयमा पुनर्विचार गर्न मन्त्री नेम्वाङको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 
यता,सो भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री नेम्वाङले व्यवसायीहरुका समस्या समाधानका लागि आफुले तत्काल सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।  सो अवसरमा मन्त्री नेम्वाङले म्याद सकिएका र सकिन लागेका आयोजनाको म्याद थप बारे समस्या समाधानका लागि केही कानूनी जटिलता भएको सो संशोधनका लागि पहल गरिने बताए । 

कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूका सम्पन्न भएका र चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जीवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
कोभिडको प्रभाव, वर्षायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकी ती ठेक्काहरूको म्याद थप नभई विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधीन रहेका सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्यादको सन्दर्भमा गएको असार २९ र माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागू हुने गरी ६ महिना म्याद थप भएता पनि त्यस अवधिमा लकडाउनका कारण धेरैजसो कल कारखाना बन्द भएको महासंघको भनाई छ । 
निर्माण सामाग्री सप्लायर्सहरू समेत बन्द रही पर्याप्त मात्रामा सामाग्री उपलब्ध हुन नसकेको र निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन फागुनदेखि जेठसम्मको समय लकडाउन भित्र परेकोले निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन उपयोग नभएकोले यस निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको म्याद थप नभएको हुँदा सबै प्रकारका निर्माण कार्यहरूको म्याद थप ६ महिना थप गर्न नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०६४ पौष १४ गते भएको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका २७७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवम् निर्माण कार्यहरूको २०७६ फागुनदेखि लागु हुने गरी १ वर्ष म्याद थप भएतापनि २०७६ चैत्र ११ गते देखि भएको लकडाउन क्षेत्रगत रुपमा लागू भएको निषेधाज्ञाको साथै वर्षायाम र चाडपर्वको कारणले काम हुन नसकी ती निर्माण कार्यहरूको प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकताअनुसार पुनः म्याद थप गर्न नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।