काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको बिरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।  न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बुधवार सो रिटमा सुनुवाई गर्दै जेठ १७ मा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई छलफलका लागी बोलाउन आदेश गरेको हो । 

अधिवक्ता डा.पुण्यप्रसाद खतिवडा समेतले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन–०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–०७८ कार्यान्वयन नगराउन माग गरेका छन् । 

वैशाख २८ मा परेको सो रिटमा न्यायाधीश खड्काको एकल इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ ।  संवैधानिक नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री सहित ३ जनाले निर्णय गर्नसक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोस्रोपटक अध्यादेश जारी गरेकी छिन् ।