पाँच राजनीतिक दल आबद्ध गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तरता दिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई बदनियत ठहर गर्दै राजनीतिक र कानुनी लडाइँ गर्ने भएको छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल–नेपाल समूह, जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी संलग्न गठबन्धनको शनिबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको बैठकले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलेमतोमा भएको ‘असंवैधानिक’ कदमविरुद्ध आइतबार सामूहिक रिट लिएर अदालतमा जाने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार बुझाइएको दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका १ सय ४९ जनाकै तर्फबाट रिट हाल्ने तयारी गठबन्धनको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीको यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना छन्, जुन विघटित प्रतिनिधिसभामा कायम २ सय ७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् ५५ प्रतिशत हो । हस्ताक्षर गरेका सबैलाई आइतबार दिउँसो

१ बजे नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित संसद् भवनमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ । उनीहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित रिट हाल्दा असंवैधानिक कदम सच्याउन अदालतलाई बल पुग्ने ठम्याइ गठबन्धनको छ ।

कोरोना महामारीका बेला सडकमा आउने अवस्था नभएपछि गठबन्धनका दलले भर्चुअल र अन्य माध्यमबाट राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रन आ–आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई आह्वानसमेत गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको निन्दा गरेका छन् । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यविरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रूपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं,’ गठबन्धनको बैठकपछि कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।