कर्णाली प्रदेश सरकारले पेश्की खर्च विधेयकभन्दा अध्यादेश जारी गर्न उपयुक्त ठानेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारले तलब भत्ताका लागि मात्र खर्च गर्न सकिने पेश्की खर्च विधेयकभन्दा अध्यादेश नै उपयुक्त देखिएकाले अध्यादेशको बाटो समातेको बताएको हो ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना  मन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेशसभामा पेश्की खर्चको प्रस्ताव एक वैकल्पिक प्रस्ताव हुन सकेपनि यसबाट सारत: तलब भत्ताका लागि मात्र काम गर्न सकिने र विकास निर्माणका लागि खर्च गर्न नसकिने  बताए । 

शर्माले प्रदेश प्रमुखबाट जारी भएका अध्यादेशहरू प्रदेशसभामा विधेयकहरुकै निरन्तरताका रुपमा समावेश भएका र बजेटको आकार, उद्देश्य र प्राथमिकताहरु  पनि प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट अनुरूपकै रहेको पनि स्पष्ट पारे ।  

साथै शर्माले असार मसान्तसम्म पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले कार्यसूचीमा नै प्रवेश गर्न नदिएपछि  अध्यादेशमार्फत बजेट कार्यान्वयनमा लिने व्यवस्था मिलाउनु सरकारको बाध्यात्मक कदम भएको पनि बताए ।  मन्त्री शर्माले भने, ‘एमालेको समस्या उसको आन्तरिक समस्या हो । त्यो आन्तरिक मामलालाई प्रदेशसभामा ल्याएर बजेट प्रभावित पार्नु दुःखद हो ।’ 

अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनका गएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश सरकार प्रतिपक्ष दल एमालेसँग पनि सहकार्य गरी अघि बढ्न प्रतिबद्ध छ,’ शर्माले भने,‘हामी प्रतिपक्षलाई नसमेट्ने भनेका छैनौँ ।’ 
कर्णाली प्रदेश सरकारले बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश विनियोजन अध्यादेश र प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्न सिफारिस गरेसँगै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले गएराती अध्यादेश जारी गरेका हुन् । 
प्रदेश सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट नै अध्यादेशबाट पारित गरिएको हो ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भने संसद छलेर सरकार चोरबाटो रोजेको भन्दै विरोध जनाएको छ । पेश्की बजेट ल्याउनका लागि सहमति दिँदा पनि संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुलाई एमालेले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका रुपमा लिएको छ ।