सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको भनिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग (सुकुमबासी आयोग) दुई महिनादेखि दुईजना मात्र पदाधिकारीको भरमा चलेको छ। 

गत साउन १९ गते सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १० दिनपछि सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश जारी गर्‍यो। भूमि आयोग गठन आदेश जारी भएलगत्तै सरकारले भूमि आयोगमा दुईजना पदाधिकारी नियुक्त गर्‍यो। अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्का नियुक्त गरिए।  

दुवै पदाधिकारीले शपथ पनि गरे। विभागीय मन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निरौलालाई शपथ गराए। शपथ ग्रहण गरेलगत्तै निरौला र खड्काले पदभार ग्रहण गरे। उनीहरूले पदभार ग्रहण गरेको दुई महिना पूरा भएको छ। तर, दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि दुई जनाले मात्र आयोग चलाएका छन्। 

सोल्टीमोडस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्याल यतिखेर सुनसान छ। अहिले आयोगका दुई पदाधिकारीको काम आयोगलाई पूर्णता दिन आग्रह गर्दै विभागीय मन्त्रीलाई भेट्नु मात्र भएको छ। आयोगले गर्नुपर्ने अन्य कार्यसम्पादन गर्न उनीहरू अलमलमा परेका छन्। 

ज्ञवाली आयोगले भर्ना गरेका २ सय ७२ कर्मचारी पनि भदौ मसान्तदेखि आयोगमा कार्यालयमा गएका छैनन्। उनीहरूलाई भदौ मसान्तसम्म मात्र बोलाइएको थियो। ती कर्मचारीहरूलाई पुनः आयोगमै काम दिने निर्णय भएको र उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई चिठी लेखिएको आयोगका अध्यक्ष निरौलाले बताए। 

‘मन्त्रीज्यूलाई भेटेरै आयोगलाई पूर्णता दिन आग्रह गरेका छौं,’ निरौलाले भने, ‘तर पदाधिकारी मनोनयन गर्न ढिलो हुँदा काममा अलमल परेको छ।’ यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।