अनावश्यक खर्च घटाउँदै आवश्यक क्षेत्रमा खर्च बढाउने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन मापदण्ड तयार पारेको छ ।

हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र निर्वाचन प्रयोजनबाहेक अन्य अवस्थामा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद नगरिने तथा अहिले रहेका सवारीसाधनको मितव्ययी ढङ्गले मर्मत गरी उपयोग गर्नुपर्ने नीति ल्याइएको छ । उपयोगमा नआउने २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।

आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ हुने भएको छ । ‘नेपाल सरकारको स्रोत तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च ब्यहोर्ने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गरिनेछैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।