व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्च सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६’ को व्यवस्थाअनुसार सीएसआर कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

उद्योग विभागले कार्यविधिको पहिलो ड्राफ्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । विभागले मन्त्रालयमा कात्तिक २३ गते ड्राफ्ट पठाइसकेको छ । विभागका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पराजुलीले कार्यविधिका पहिलो ड्राफ्ट मन्त्रालयमा पठाएको बताएका छन् ।

‘विभागबाट हामीसँग फाइल आइसक्यो । मन्त्रालय अहिले छलफलको चरणमा छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘औद्योगिक व्यवसाय नियमावली नबनेसम्म यो कार्यविधि पारित हुँदैन ।’ नियमावलीको फाइल उद्योग मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको धेरै भइसक्यो ।

निजी क्षेत्रले गर्ने सीएसआरसम्बन्धी खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि आवश्यक परेपछि सरकारले कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग थप छलफल गरेर अन्तिम रुप दिइने मन्त्रालयले बताएको छ ।

तत्कालिन केपी शर्मा ओलीको सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरे पनि सरकार परिवर्तन भएसँगै फाइल फिर्ता भयो । त्यसपछि उद्योग मन्त्रालय नेतृत्वविहिन बन्दा नियमावलीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन सकेको छैन । यद्यपि, विभागबाट आएको ड्राफ्टका विषयमा आवश्यक छलफल अगाडि बढाउन मिल्छ ।

नयाँ ऐनको नियमावली नबनेकाले विभागले २०७३ को नियमावलीअनुसार कार्यविधिको फाइल तयार पारेको हो ।