सरकारी अधिकारीहरूको अकर्मण्यताका कारण मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुृख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभामा पेस भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई पारित गर्नुको साटो सरकारले उल्टै फिर्ता लिएर संघीय निजामती कानुन तत्कालका लागि ल्याउने बाटो अवरुद्ध गरेको हो । 

सरकारले दूरगामी महत्वको यो कानुन संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत ल्याए त्यसले प्रशासन सुधारमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । सरकारको सो कार्य झालझेलपूर्ण र अलोकतान्त्रिक हुने विज्ञहरूको आरोप छ । दुई वर्षसम्म लामो गृहकार्यपश्चात् तयार पारिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधान संशोधन गरेरै भए पनि सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउनुपर्नेमा सरकारले फिर्ता लिएर उल्टो बाटो तय गरेको प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएका विगतका मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू तथा राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यले नै संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई गिजोल्ने काम गरेकाले यो कानुन आउने बाटो अवरुद्ध भएको जनाइएको छ । आजको राजाधानी दैनिकमा समाचार छ ।